हाईकोर्ट ने कहा बिना अधिग्रहण या कानूनी प्रक्रिया के नहीं ले सकते जमीन
आगरा/प्रयागराज ३ अप्रैल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को हेरिटेज कोरिडोर प्रोजेक्ट गोरखपुर के लिए जमीन लेना जरूरी हो तो कानूनी प्रक्रिया के तहत अधिग्रहण करने या अन्य विधिक तरीका अपनाने का निर्देश दिया है और कहा है कि किसी की जमीन बिना मुआवजे के अधिगृहीत किए कब्जे में नहीं ली जा सकती।
याचियों का कहना था कि उनकी जमीन अधिगृहीत नहीं की गई है और उनपर बैनामा करने का दबाव डाला जा रहा है।ऐसा करने से रोका जाय।
यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने नवल किशोर शाह व चार अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता आशीष कुमार मिश्र ने बहस की।
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इनका कहना था कि याचीगण के कई मकान उर्दू बाजार, खुर्रमपुर, व दीवान दयाराम मोहल्ले में है। वे नगर निगम गोरखपुर में टैक्स जमा कर रहे हैं।वे उसके मालिक है।उन पर हेरिटेज कोरिडोर प्रोजेक्ट के लिए बिना मुआवजा व अधिग्रहण किए जबरन बैनामा करने का दबाव डाला जा रहा है।
अधिशासी अभियंता निर्माण खंड दो लोक निर्माण विभाग गोरखपुर ने बताया कि मकान नंबर है किन्तु आराजी नंबर नहीं है। जिसके कारण बैनामा नहीं हो पा रहा है।सरकार को जमीन की जरूरत है।जिसपर कोर्ट ने कहा बिना अधिग्रहण जमीन नहीं ले सकते।
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मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।
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