कोर्ट ने राज्य सरकार व जिला प्रशासन से मांगा जवाब
आगरा/प्रयागराज 06 नवंबर ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में जिलाधिकारी द्वारा ई-रिक्शा के पंजीयन पर रोक लगाने तथा जाम की समस्या के मद्देनजर इनके संचालन रूट तय करने के दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार व जिला प्रशासन से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तिथि 29 नवंबर तय की गई है।
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यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने अखिल भारतीय रिक्शा चालक संघ व अन्य की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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याचिका में कहा गया है कि डीएम वाराणसी का आदेश मोटर वाहन एक्ट में दिए गए प्रावधानों के खिलाफ है।
गरीब लोग ई रिक्शा संचालन में जुड़े हैं। डीएम ने अग्रिम आदेशों तक पंजीयन पर रोक लगा दी है, जो जीविका के मूल अधिकारों का हनन एवं असंवैधानिक है।
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मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।
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