आगरा/प्रयागराज, 21 जुलाई 2025
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है।
कोर्ट ने इस बात पर गहरी नाराजगी व्यक्त की कि यह मामला बीते छह महीने से लंबित है और कई बार सूचीबद्ध होने के बावजूद आज तक कोई स्पष्ट निर्देश या जवाब दाखिल नहीं किया गया है।
जस्टिस वी.के. बिड़ला और जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की खंडपीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे अधिवक्ता सतीश त्रिवेदी ने दाखिल किया है।
Also Read – धोखाधड़ी और दलित उत्पीड़न मामले में शैलेंद्र अग्रवाल बरी
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस.एफ.ए. नकवी और अधिवक्ता शाश्वत आनंद ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि यह केवल प्रशासनिक असावधानी नहीं, बल्कि संवैधानिक उत्तरदायित्व की खुली अवहेलना है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन के अधिवक्ताओं को अगली सुनवाई से पहले अनिवार्य रूप से आवश्यक निर्देश प्राप्त कर अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा,
“इतने गंभीर संवैधानिक मुद्दे पर भी जब कोई जवाब न आए, तो यह संस्थागत संवेदनहीनता का संकेत है।”
इस मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर 2025 को होगी।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।
- बरेली हिंसा मामले में आरोपी नाजिम रज़ा खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत - February 4, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए राज्य सरकार से पूछे गंभीर विधिक प्रश्न,संपत्तियों को ध्वस्तीकरण से दी अंतरिम सुरक्षा - February 4, 2026
- 11885 बोतल कोडीन कफ सीरप की तस्करी के आरोपियों को राहत नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत - February 4, 2026
1 thought on “इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों के रिक्त पदों पर केंद्र सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन को कड़ी फटकार”