14 लाख के चेक डिसऑनर मामले में महिला बरी: कोर्ट ने कहा- वादी ‘स्वच्छ हाथों’ से नहीं आया

आगरा २० मई । 14 लाख रुपये के चेक डिसऑनर के एक मामले में आगरा की एक अदालत ने श्रीमती नीरजा पत्नी सोनू, निवासी एलो सुलभ सेंटर नार्थ ईदगाह, थाना नाई की मंडी को स्पेशल कोर्ट एन आई एक्ट प्रथम के माननीय सतेंद्र सिंह वीरवान बरी कर दिया है। अदालत ने पाया कि मुकदमे के […]

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आगरा का प्रथम ज्यूडिशियल एम्प्लॉयज टी -20 टूर्नामेंट 6 अप्रैल से

जनपद न्यायालय आगरा में प्रथम बार हो रहा है टी-20 टूर्नामेंट आगरा 05 अप्रैल । आगरा का प्रथम ज्यूडिशियल एम्प्लॉयज टी- 20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन छह अप्रैल 2025 से होगा। आगरा जिला अदालत के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह गहलोत ने बताया कि इस तरह का आयोजन जनपद न्यायालय आगरा में प्रथम बार हो […]

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पूजा स्थल अधिनियम मामले में असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

आगरा /नई दिल्ली 02 जनवरी । सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम ) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (पी आई एल ) दायर की, जिसमें पूजा स्थल अधिनियम 1991 (प्लेसेज ऑफ़ वरशिप एक्ट ) को लागू करने की मांग की गई। याचिका में धार्मिक स्थलों पर दावा करने वाले […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा पर दूसरी जनहित याचिका भी की खारिज़

हाईकोर्ट ने कहा ज्यूडिशियल कमीशन कर रहा है जांच, हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं याचिका में स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई थी आगरा /प्रयागराज 18 दिसंबर । संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा और मौतों की जांच स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराने तथा हाई कोर्ट द्वारा स्वयं जांच की […]

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शिक्षक दिवस पर अधिवक्ताओं ने किया अपने गुरु प्रो. अरविंद मिश्रा का सम्मान

तालियों की गड़गड़ाहट के बीच संपन्न हुआ शिक्षक दिवस का कार्यक्रम आगरा 5 सितम्बर। शिक्षक दिवस के सुअवसर पर “संस्कृति भवन” इतिहास एवं संस्कृति विभाग, डॉ० भीमराव अम्बेडकर वि० वि० आगरा के प्रांगण में शिक्षक सम्मान एवं अभिनन्दन समारोह का आयोजन पूर्व विधि छात्र डॉ० भीमराव अम्बेडकर वि० वि० आगरा, इतिहास एवं संस्कृति विभाग, युवा […]

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अदालत ने दिये मुकदमें में अग्रिम विवेचना कें आदेश

आगरा 2 सितंबर। एक आपराधिक वाद में वादी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर एसीजेएम 8 माननीय दीपांकर यादव ने थानाध्यक्ष एत्मादौला को मुकदमे मे अग्रिम विवेचना के आदेश दिये हैं। थाना एत्मादौला में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा अनिल कुमार ने आरोपी रविन्द्र कुमार एवं अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने हेतु तहरीर […]

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बच्चे की कस्टडी प्राकृतिक माता-पिता को नहीं दी जा सकती, यह बच्चे के कल्याण पर निर्भर करता है : सर्वोच्च न्यायालय

आगरा/नई दिल्ली 29 अगस्त । सर्वोच्च अदालत ने 28 अगस्त बुधवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को अस्वीकार किया, जिसमें एक ढाई वर्ष के बच्चे की कस्टडी उसके पिता को इस आधार पर दी गई थी कि पिता प्राकृतिक अभिभावक है, सर्वोच्च अदालत ने इसे पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण कहा। न्यायमूर्ति […]

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कानून आजतक में शीघ्र ही देखिए..….

चेक वापसी / अनादर और एन .आई. एक्ट के संबध में हमारे कानूनी गुरु से विस्तृत बातचीत…   आप हमारे साथ व्हाट्स एप ,फेस बुक ,यू ट्यूब के माध्यम से जुड़िए । आप kanoonaajtak.com पर भी विजिट कर सकते है…. Hashtag@kanoonaajtak.com #कानून #न्याय #न्यूज #लॉ #लीगल #इंडिया #भारत #सुप्रीम कोर्ट #वकील #अदालत #कानूनीसलाह#कानूनी सलाह#NI एक्ट […]

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आगरा में 14 सितम्बर, शनिवार 2024 को होने वाली लोक अदालत के संबध में आगरा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव /अपर जिला जज माननीय डा.दिव्यानंद द्विवेदी जी से “कानून आजतक” की बातचीत

आगरा में 14 सितम्बर, शनिवार 2024 को होने वाली लोक अदालत के संबध में आगरा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव /अपर जिला जज डा.दिव्यानंद द्विवेदी जी से “कानून आजतक” के प्रधान संपादक विवेक कुमार जैन ने बातचीत की और लोक अदालत की प्रभावशीलता और भूमिका, नागरिकों और अधिवक्ताओं की भागीदारी, चुनौतियाँ और समाधान विषयों पर बातचीत […]

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क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

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