आगरा /प्रयागराज १७ अप्रैल ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत तथ्यों के साथ दो बार याचिका दायर करने वाले याची रवीन्द्र कुमार सिंह पर 25 हजार रूपए हर्जाना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी है।
जिलाधिकारी जौनपुर को चार हफ्ते में हर्जाना राशि वसूल कर हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति में महानिबंधक के मार्फत जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा याची ने गलत बयानी कर कपट किया है। कोई एक्शन लेने के बजाय हर्जाने के साथ याचिका खारिज कर दी।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकलपीठ ने रवीन्द्र कुमार सिंह की याचिका विपक्षी अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह की आपत्ति पर खारिज करते हुए दिया है।
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याचिका में गांव सभा की जमीन का घोटाला करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने, पांच सदस्यीय जांच कमेटी को बहाल कर रिपोर्ट मंगाने एवं विपक्षियों को अनुचित तौर पर आवंटित राशि की वसूली करने की मांग की गई थी।
विपक्षी अधिवक्ता ने कहा इससे पहले भी याचिका दायर की थी। कोर्ट ने जब याची की सत्यता पर हलफनामा मांगा तो याचिका वापस ले ली और उन्हीं तथ्यों को लेकर दुबारा याचिका दायर की।
दोनों बार गलत तथ्यों को लेकर याचिका दायर की ।जिसे कोर्ट ने कपट माना और हर्जाना लगाया है।
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मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।
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