आगरा/प्रयागराज ७ अप्रैल ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत मृतक किसान को मुआवजे का भुगतान करने में हाइपर तकनीकी का इस्तेमाल न कर योजना को सही ढंग से लागू करें।
इसी के साथ कोर्ट ने जिलाधिकारी चित्रकूट को दो हफ्ते में याची द्वारा नये सिरे से दाखिल अर्जी पर दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति डोनादी रमेश की खंडपीठ ने राजवतिया की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता जयदीप त्रिपाठी ने बहस की। याची विधवा है।पति की मौत बिजली के झटके के कारण मौत हो गई थी। उसने सरकारी शासनादेश के तहत मुआवजे की मांग में अर्जी दी।
जिसे जिलाधिकारी ने खारिज कर दिया। 5 जून 24 के इस आदेश को चुनौती दी गई थी।याची अधिवक्ता का कहना था कि मृतक किसानी करता था, शत्रुघ्न का हलफनामा है। एक रिपोर्ट आई कि याची किसान नहीं था न ही कृषि कार्य करता था। जबकि वह खेती करता था।
याची की अर्जी तकनीकी आधार पर यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि आवेदन देने में 75 दिन की देरी की गई है। नियमानुसार तीन माह में अर्जी देनी चाहिए।
शासनादेश में कहा गया है कि तीन महीने की मियाद उचित स्पष्टीकरण होने पर तीन माह तक बढ़ाया जा सकता है।जिस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी को नये सिरे से विचार कर आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।
