आगरा / प्रयागराज 28 सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर जिले के रिकॉर्ड रूम से गायब कई गांवों, तहसीलों के नक्शे व खसरे को लेकर दाखिल याचिका पर जिलाधिकारी से जानकारी मांगी है।
कोर्ट ने कहा है कि किन परिस्थितियों के कारण गांव तहसील व जिले का अनुमोदित नक्शा रिकॉर्ड रूम में मौजूद नहीं है। दो हफ्ते में जानकारी दें।
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कोर्ट ने याचिका को सुनवाई हेतु 18 अक्टूबर को पेश करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने श्याम कन्हैया की जनहित याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि गांव तहसील के नक्शे व खसरे रिकॉर्ड रूम में मौजूद न होने के कारण कलेक्टर उ.प्र. राजस्व संहिता की धारा 30 की अर्जी तय नहीं कर पा रहे हैं।
लोगों को भारी नुक्सान हो रहा है। धारा 30 कलेक्टर को जिम्मेदारी देती है कि वह नक्शे व खसरे का रखरखाव करें, कोई त्रुटि, संशोधन या विलोपन को समय समय पर ठीक करता एवम करवाता रहे।
धारा 30(2) मिनजुमला नंबर विहित तरीके से मौके पर जाकर तय किया जाय, दस्तावेजों को दुरुस्त किया जाय।
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मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।
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