जमीन पर निर्माण, ध्वस्तीकरण पर कोर्ट ने लगाई रोक
आगरा /प्रयागराज 20 सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी कुंभ मेला के अधिशासी अभियंता खंड 4 से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और पूछा है कि बिना किसी कानूनी प्राधिकार के याची की जमीन पर बन रही सड़क के मुआवजे का भुगतान करेंगे या नहीं ?
कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 25 सितंबर नियत करते हुए याची के प्लांट से किसी भी निर्माण के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एम.के. गुप्ता तथा न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने प्रयागराज की फूलपुर तहसील के गांव कोटवा के निवासी अभिषेक उपाध्याय व दो अन्य की याचिका पर दिया है।
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याचिका पर अधिवक्ता कुंजेश दूबे ने बहस की। इनका कहना है कि याची की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है इसके बावजूद कुंभ मेले के लिए जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और जिसके मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
अधिशासी अभियंता कुंभ मेला ने बताया कि 4 अगस्त 22 के बैनामे के तहत याची का नाम प्लाट पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पुराना चक था, कुंभ के लिए सुंदरीकरण किया जा रहा है।
क्योंकि चकबंदी नहीं हुई है इसलिए कच्ची सड़क रिकॉर्ड पर दर्ज नहीं है। याची अधिवक्ता ने कहा पिछली चकबंदी में कोई सड़क दर्ज नहीं थी।वहां सड़क नहीं है। जबरन कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है।
याची से ऐसा करने की अनुमति नहीं ली गई है और कच्चे मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है। जबकि राजस्व अभिलेखों में सड़क दर्ज नहीं है। कुंभ कार्य के लिए ली गई जमीन का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।
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मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।
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