न्यायालयों का कामकाज केवल ऑनलाइन करने से किया इंकार
आगरा/नई दिल्ली 19 नवंबर ।
दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर के बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने सोमवार (19 नवंबर) को कहा कि वकीलों के पास ऑनलाइन पेश होने का विकल्प होगा।
सीजेआई खन्ना ने हालांकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन द्वारा किए गए अनुरोधों के बावजूद यह स्पष्ट बयान देने से इंकार कर दिया कि न्यायालयों का कामकाज केवल ऑनलाइन होगा।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अनुरोध किया कि दिल्ली के वायु प्रदूषण के बीच वकीलों को ऑनलाइन पेश होने की अनुमति दी जाए, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह “नियंत्रण से बाहर हो रहा है।”
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सीजेआई खन्ना ने कहा,
“हमने यहां सभी जजों से कहा कि जहां भी संभव हो, वर्चुअल पेशी की अनुमति दें।”
सिब्बल ने अनुरोध किया कि दिल्ली के अन्य न्यायालयों/न्यायाधिकरणों को भी यही संदेश भेजा जाए। सीजेआई खन्ना ने कहा कि वकीलों के पास विकल्प होगा।
गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि लगभग 10,000/- वकील प्रतिदिन अपने वाहनों से न्यायालय आते हैं, उनके क्लर्कों के अलावा, जो अक्सर निजी वाहनों का उपयोग करते हैं।
सीजेआई ने कहा,
“हम इसे संबंधित वकीलों पर छोड़ देंगे। हमने उन्हें यह सुविधा दी है, जब भी आप वर्चुअल रूप से उपस्थित होना चाहें, आप उपस्थित हो सकते हैं।”
शंकरनारायणन ने तब कहा कि शहर में ग्रैप -4 के तहत प्रतिबंध लागू किए गए।
सीजेआई ने दोहराया,
“आपके पास विकल्प है, आप उस विकल्प का उपयोग करें। हमने पहले ही ऐसा कहा है। हम सभी को समायोजित करेंगे।”
एसजी तुषार मेहता ने तब कहा,
“सिद्धांत रूप में यदि न्यायालय स्वयं विकल्पों के बजाय ऑनलाइन हो सकता है।”
हालांकि सीजेआई ने दोहराया कि वकीलों के पास ऑनलाइन उपस्थिति का विकल्प होगा।
“जिस तरह से हम आज काम कर रहे हैं, अगर कोई ऑनलाइन होना चाहता है तो वह ऑनलाइन हो सकता है।”
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी को मास्क पहनने की सलाह देते हुए एक सर्कुलर जारी किया। न्यायिक पक्ष में न्यायालय ने निर्देश जारी किया कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 से नीचे गिरने पर भी ग्रैप -4 प्रतिबंध जारी रहेंगे।
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साभार: लाइव लॉ
विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
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