पुलिस की लापरवाही पर अदालत सख्त, चरस बरामदगी के आरोपित को 16 वर्ष बाद किया बरी

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आगरा।

विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस माननीय हर्ष वर्धन की अदालत ने चरस बरामदगी के एक मामले में पुलिस की गंभीर लापरवाही और साक्ष्यों में विरोधाभास के चलते आरोपित को घटना के 16 वर्ष बाद दोषमुक्त कर दिया।

आरोपित ने अदालत में सफाई दी थी कि वह आगरा ताजमहल घूमने आया था और पुलिस ने उसे झूठा फंसाकर जेल भेज दिया।

थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार, वादी उपनिरीक्षक दिनेश पाल सिंह ने मुकदमा दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि 15 दिसंबर 2009 को वह अपने अधीनस्थों के साथ क्षेत्र में गश्त करते हुए होटल ट्राइडेंट तिराहे से नगला मेवाती की ओर जा रहे थे।

इसी दौरान एक संदिग्ध युवक को टोकने पर वह पुष्पांजलि फेस-4 की तरफ भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने उसे पकड़कर तलाशी ली, जिसमें उसके कब्जे से चरस बरामद हुई।

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तराजू-बांट मंगाकर तौलने पर बरामद चरस का वजन 150 ग्राम निकला। पुलिस ने आरोपित उमराव उर्फ डाबर पुत्र मृदान सिंह निवासी ग्राम केडिया, थाना पचोर, जिला राजगढ़ (मध्य प्रदेश) के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से वादी उपनिरीक्षक दिनेश पाल सिंह, विवेचक एवं थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह और उपनिरीक्षक प्रेम चंद को गवाही के लिए अदालत में पेश किया गया।

सुनवाई के दौरान तीनों गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास सामने आए। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थान से आरोपित की गिरफ्तारी और चरस बरामदगी दर्शाने के बावजूद पुलिस कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं कर सकी। पुलिस थाने से रवानगी की जीडी भी अदालत में दाखिल करने में विफल रही।

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अदालत ने यह भी पाया कि पुलिस ने विधिक प्राविधानों का पालन न करते हुए जांच के लिए नमूना देरी से भेजा। वहीं, पुलिस द्वारा 150 ग्राम चरस की बरामदगी दर्शाने के विपरीत विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच के दौरान चरस की मात्रा 136 ग्राम निकली।

आरोपित के सफाई साक्ष्य तथा उसके अधिवक्ताओं उमाकांत यादव और विवेक पाराशर के तर्कों से सहमत होते हुए विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस माननीय हर्ष वर्धन ने आरोपित को बरी करने के आदेश पारित किए।

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विवेक कुमार जैन
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