📰 दिल्ली हाई कोर्ट ने सामूहिक बलात्कार और पॉक्सो के आरोपी राहुल शर्मा को दी अग्रिम जमानत, पीड़िता के परिवार पर भी हत्या का आरोप

अदालत ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों के बीच पुराना आपराधिक विवाद है, जिससे यह संभावना बनती है कि मामला प्रतिशोधवश किया गया हो दर्ज

नई दिल्ली:

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राहुल शर्मा को अग्रिम जमानत दे दी है, जिन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी ) की धारा 328, 376 डी , और 506 के तहत यौन अपराधों और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो ) अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप लगाए गए थे।

न्यायमूर्ति अरुण मोंगा ने 21 अगस्त, 2025 को यह आदेश जारी किया, जिसमें आवेदक को गिरफ्तार करने और उसे जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया, बशर्ते वह आपराधिक प्रक्रिया संहिता (बीएनएसएस ) की धारा 482(1) के तहत निर्धारित शर्तों का पालन करे।

राहुल शर्मा की तरफ़ से प्रभावी पैरवी दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के के शर्मा, मोहित शर्मा और तुषार बत्रा ने की ।

अदालत का यह फैसला तब आया जब जांच अधिकारी (आईओ ) ने यह बताया कि पीड़िता कई बार बुलाए जाने के बावजूद अपना बयान दर्ज कराने नहीं आई, और इस मामले में किसी भी तरह के खतरे की आशंका नहीं है, क्योंकि आरोप पत्र (चार्जशीट ) पहले ही दायर किया जा चुका है।

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🔍 मामले की पृष्ठभूमि:

राहुल शर्मा के विरुद्ध एफआईआर संख्या 672/2024 थाना न्यू उस्मानपुर में दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि पीड़िता, जो एक नाबालिग है, को धमकाया गया और उसके साथ गंभीर अपराध किए गए। इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब यह पता चला कि दोनों पक्ष आवेदक और पीड़िता के परिवार एक अन्य आपराधिक कार्यवाही में शामिल हैं, जो दो समूहों के बीच हुए झगड़े से संबंधित है, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हुई थी।

इस घटना के बाद 7 जुलाई, 2024 को बागपत में एफ आई आर नंबर 594/2024 दर्ज की गई थी, जिसमें पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों को आरोपी बनाया गया है।

अदालत ने यह भी पाया कि पीड़िता और उसके परिवार के सदस्य इस दूसरी एफ आई आर के संबंध में फरार हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए, अदालत ने इस बात से इंकार नहीं किया कि राहुल शर्मा के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया हो सकता है।

हालांकि न्यायमूर्ति मोंगा ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों के बीच पुराना आपराधिक विवाद है, जिससे यह संभावना बनती है कि मामला प्रतिशोधवश दर्ज किया गया हो। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि इस पहलू की जांच ट्रायल के दौरान होगी।

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जांच अधिकारी और पीड़िता के वकील का पक्ष:

पिछली सुनवाई में, पीड़िता के वकील, सुश्री रुचिका गोयल, ने व्यक्तिगत रूप से पीड़िता से मिलने के लिए समय मांगा था। पीड़िता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में भाग लिया था, लेकिन उसने अदालत को यह भी बताया था कि उसे डर है कि राहुल शर्मा को दी गई अंतरिम सुरक्षा का दुरुपयोग हो सकता है।

हालांकि, जांच अधिकारी ने इस डर को निराधार पाया और अदालत को सूचित किया कि पीड़िता से संपर्क करने के प्रयास विफल रहे हैं।सरकारी वकील (एपीपी ) ने भी यह पुष्टि की कि आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और इस मामले में अब किसी और जांच की आवश्यकता नहीं है।

भविष्य की कार्रवाई:

अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यदि पीड़िता को भविष्य में किसी भी प्रकार का खतरा महसूस होता है, तो वह जांच अधिकारी से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है। इस आदेश के साथ ही राहुल शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा कर दिया गया है।

Attachment/Order/Judgement – high_court_order (1)

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विवेक कुमार जैन

पत्रकारिता का 44 वर्ष का अनुभव सभी विधाओं प्रिंट,इलेक्ट्रॉनिक, एजेंसी, ऑनलाइन, डिजिटल, रेडियो में कार्य अनुभव के साथ पत्रकारिता का सफर निरंतर जारी…
विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
दैनिक“सैनिक” से प्रारंभ हुई पत्रकारिता का सफर ब्लिट्ज, जनसत्ता, हिंदुस्तान, इंडिया टीवी, सीएनबीसी आवाज, आउटलुक, बीबीसी हिंदी, दैनिक भास्कर, स्वदेश, पीटीआई भाषा, सीएनईबी, सीएनएन (आईबीएन) से होता हुआ वतर्मान में टीवी 9 भारतवर्ष, पंजाब केसरी के साथ जारी…
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