इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश: वकीलों के आपराधिक मामलों का मांगा ब्यौरा

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले वकीलों, विशेष रूप से बार एसोसिएशनों में प्रभावशाली पदों पर बैठे लोगों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हाईकोर्ट ने कानून के शासन के लिए संभावित खतरा बताते हुए, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और डीजीपी अभियोजन से उत्तर प्रदेश के वकीलों के खिलाफ लंबित आपराधिक […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की जिला अदालतों व सरकारी विभागों एवं हाईकोर्ट के बीच आपराधिक मामलों के दस्तावेज प्राप्त करने व भेजने में सामान्य तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल करने का दिया निर्देश

आगरा /इलाहाबाद ७ अप्रैल । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की जिला अदालतों व सरकारी विभागों एवं हाईकोर्ट के बीच आपराधिक मामलों के दस्तावेज प्राप्त करने व भेजने में सामान्य तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश दस्तावेजों के सत्यापन में हो रही देरी को देखते हुए दिया […]

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरोप पत्र दाखिल होने और मुकदमा शुरू होने के बाद भी आगे की जांच का दिया जा सकता है निर्देश

आगरा /नई दिल्ली 07 फरवरी । सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि आरोप पत्र दाखिल होने और मुकदमा शुरू होने के बाद भी आगे की जांच का निर्देश दिया जा सकता है। हसनभाई वलीभाई कुरैशी बनाम गुजरात राज्य और अन्य, (2004) 5 एससीसी 347 का सहारा लेते हुए कोर्ट ने इस बात पर […]

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि विभागीय जांच में बरी होने पर आपराधिक केस नहीं किया जा सकता रद्द

पोस्ट आफिस फ्राड मामले में सीबीआई ट्रायल के खिलाफ याचिका खारिज आगरा / प्रयागराज 24 सितंबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि विभागीय कार्यवाही में बरी होना आपराधिक केस कार्यवाही रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। ट्रायल में आरोप निर्मित होने व गवाहों का परीक्षण होने के पश्चात अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा सकता […]

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