इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों के रिक्त पदों पर केंद्र सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन को कड़ी फटकार

आगरा/प्रयागराज, 21 जुलाई 2025 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस बात पर गहरी नाराजगी व्यक्त की कि यह मामला बीते छह महीने से लंबित है और […]

Continue Reading

केंद्र सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में तीन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को दी मंजूरी

राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद 50 हैं तथा वर्तमान में न्यायालय में कर रहे है 32 न्यायाधीश कार्य आगरा /नई दिल्ली 27 जनवरी । केंद्र सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में तीन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इस आशय की अधिसूचना विधि एवं न्याय […]

Continue Reading

केंद्र सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अधिवक्ता प्रवीण कुमार गिरि की नियुक्ति को दी मंजूरी

इस नियुक्ति के साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 79 आगरा /नई दिल्ली 27 जनवरी। केंद्र सरकार ने अधिवक्ता प्रवीण कुमार गिरि को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा 23 जनवरी को जारी अधिसूचना […]

Continue Reading

‘सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि ‘आपके पास बहुत से पैनल वकील हैं, फिर भी कई मौकों पर कोई पेश नहीं होता’

आगरा /नई दिल्ली 12 दिसंबर । विभिन्न मामलों में केंद्र सरकार की लगातार गैरहाजिरी पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इतने सारे पैनल वकील होने के बावजूद केंद्र सरकार ने अलग-अलग बेंचों के लिए विशिष्ट वकील क्यों नहीं नियुक्त किए ? यह मौखिक टिप्पणी जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की […]

Continue Reading

इलाहाबाद हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि प्रयागराज में एम्स को लेकर दो वर्षों तक कोई योजना नहीं

पीएमएसएस योजना में बीएचयू में बन रहे एम्स की तर्ज पर प्रयागराज में एम्स बनाने के मामले में केंद्र से जानकारी तलब आगरा /प्रयागराज 06 दिसंबर । प्रयागराज में एम्स की स्थापना की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि वर्ष 2025-26 में प्रयागराज मे एम्स बनाने की […]

Continue Reading

इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि प्रयागराज में केंद्र सरकार ही बना सकती है एम्स

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा अनुपालन हलफनामा, सुनवाई 5 नवंबर को आगरा /प्रयागराज 19 अक्टूबर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में एम्स स्थापित करने के मामले में केंद्र सरकार से दो हफ्ते में अनुपालन हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई की अगली तिथि 5 नवंबर तय की है। इससे पहले राज्य […]

Continue Reading

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम सितंबर 2024 में प्रभावी होगा

कानून और न्याय मंत्रालय ने विस्तार से बताया कि इस संशोधन का उद्देश्य 1961 के मूलभूत अधिवक्ता अधिनियम को पुनर्जीवित करना है आगरा 29 सितंबर। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 2023, सोमवार 30 सितंबर, 2024 को सक्रिय हो जाएगा। यह घोषणा अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (2) के प्रावधानों […]

Continue Reading