आगरा/नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राज्य और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों (SCDRC और DCDRC) में अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्तियों को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2025 को जारी एक पत्र के माध्यम से सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों […]
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आगरा/प्रयागराज, 21 जुलाई 2025 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस बात पर गहरी नाराजगी व्यक्त की कि यह मामला बीते छह महीने से लंबित है और […]
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राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद 50 हैं तथा वर्तमान में न्यायालय में कर रहे है 32 न्यायाधीश कार्य आगरा /नई दिल्ली 27 जनवरी । केंद्र सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में तीन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इस आशय की अधिसूचना विधि एवं न्याय […]
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इस नियुक्ति के साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 79 आगरा /नई दिल्ली 27 जनवरी। केंद्र सरकार ने अधिवक्ता प्रवीण कुमार गिरि को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा 23 जनवरी को जारी अधिसूचना […]
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आगरा /नई दिल्ली 12 दिसंबर । विभिन्न मामलों में केंद्र सरकार की लगातार गैरहाजिरी पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इतने सारे पैनल वकील होने के बावजूद केंद्र सरकार ने अलग-अलग बेंचों के लिए विशिष्ट वकील क्यों नहीं नियुक्त किए ? यह मौखिक टिप्पणी जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की […]
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पीएमएसएस योजना में बीएचयू में बन रहे एम्स की तर्ज पर प्रयागराज में एम्स बनाने के मामले में केंद्र से जानकारी तलब आगरा /प्रयागराज 06 दिसंबर । प्रयागराज में एम्स की स्थापना की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि वर्ष 2025-26 में प्रयागराज मे एम्स बनाने की […]
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हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा अनुपालन हलफनामा, सुनवाई 5 नवंबर को आगरा /प्रयागराज 19 अक्टूबर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में एम्स स्थापित करने के मामले में केंद्र सरकार से दो हफ्ते में अनुपालन हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई की अगली तिथि 5 नवंबर तय की है। इससे पहले राज्य […]
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कानून और न्याय मंत्रालय ने विस्तार से बताया कि इस संशोधन का उद्देश्य 1961 के मूलभूत अधिवक्ता अधिनियम को पुनर्जीवित करना है आगरा 29 सितंबर। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 2023, सोमवार 30 सितंबर, 2024 को सक्रिय हो जाएगा। यह घोषणा अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (2) के प्रावधानों […]
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