आगरा / नई दिल्ली 03 अक्टूबर।
सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को मोटर दुर्घटना दावों में दिए गए 50,000/- रुपये से अधिक मुआवजे पर ब्याज देयता पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की प्रयोज्यता पर केंद्र सरकार और आयकर विभाग से विचार मांगे।
Also Read – इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव डॉक्टरेट ऑफ लॉ से सम्मानित
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुआवजे के वितरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के समक्ष मामले को तेजी से निपटाने के लिए कई निर्देश मांगे गए।
न्यायालय द्वारा नियुक्त एमिक्स क्यूरी एन. विजयराघवन ने न्यायालय को रूपेश रश्मिकांत शाह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अवगत कराया, जिसमें दावा याचिका की तिथि से लेकर अवार्ड या अपील पारित होने तक मोटर दुर्घटना दावे में दिया गया ब्याज, आय न होने के कारण कर के योग्य नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार संघ/आयकर विभाग ने इस निर्णय को चुनौती नहीं दी।
न्यायालय ने इस पहलू पर संघ से जवाब मांगा।
16 नवंबर, 2021 के आदेश द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावों में टीडीएस दर में असमानता को स्वीकार किया था। इसके अनुसार, टीडीएस 10% से 20% है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि दावेदार के पास पैन कार्ड है या नहीं।
Also Read – जेल में बंद सपा नेता आज़म खान की क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई
न्यायालय ने कहा कि इस मुद्दे का समाधान इस निर्देश से किया जा सकता है कि विधिक सेवा प्राधिकरण या कोई एजेंसी या मध्यस्थता समूह दावेदार को पैन कार्ड प्राप्त करने में सहायता करे, जहां दावेदार के पास पैन कार्ड नहीं है, जिससे स्रोत पर कर की 20% कटौती से बचा जा सके।
Also Read – इलाहाबाद हाईकोर्ट जेल में बंद कानपुर से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की क्रिमिनल अपील पर आज करेगा सुनवाई
2022 में न्यायालय ने केंद्र से मोटर दुर्घटना मुआवजा अवार्ड से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के रूप में काटे गए धन के मुद्दे की जांच करने के लिए कहा था, जो दावेदारों के संबंध में दावा न किए गए रिफंड के रूप में पड़ा है, जो आयकर निर्धारण के दायरे में नहीं आते हैं।
केस टाइटल: बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य,
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
साभार: लाइव लॉ
विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
दैनिक“सैनिक” से प्रारंभ हुई पत्रकारिता का सफर ब्लिट्ज, जनसत्ता, हिंदुस्तान, इंडिया टीवी, सीएनबीसी आवाज, आउटलुक, बीबीसी हिंदी, दैनिक भास्कर, स्वदेश, पीटीआई भाषा, सीएनईबी, सीएनएन (आईबीएन) से होता हुआ वतर्मान में टीवी 9 भारतवर्ष, पंजाब केसरी के साथ जारी…
पीटीआई (भाषा) और नवोदय टाइम्स के साथ संबद्धता…
वर्ष 2006 में दैनिक “हिंदुस्तान” आगरा संस्करण का प्रारभ और वर्ष 2012 में ग्वालियर से प्रकाशित दैनिक “स्वदेश” का आगरा संस्करण का प्रारंभ…
उत्तरप्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार के साथ देश की न्यायिक व्यवस्था में अधिवक्ता के रूप में सेवा कार्य…
- आगरा: 17 साल लंबे विचारण के बाद शासकीय कार्य में बाधा के आरोपी बरी, गवाही के लिए नहीं पहुंचे वादी टीएसआई - February 5, 2026
- राहत: साइबर ठगी की ₹3.05 लाख की राशि पीड़िता को वापस मिलेगी, आगरा कोर्ट ने दिए अवमुक्त करने के आदेश - February 5, 2026
- आगरा: अधिवक्ता व उनके बुजुर्ग पिता से अभद्रता का मामला, कोर्ट ने तत्कालीन दरोगा समेत तीन को किया तलब - February 5, 2026
