आगरा, 08 सितंबर 2026।
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आगरा में पेटी ऑफेन्स और मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत लंबित चालानों के प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय संजय कुमार मलिक की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चालानों के त्वरित निस्तारण और समन की प्रभावी तामीली पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक के दौरान उच्च न्यायालय के पत्र के संदर्भ में चर्चा करते हुए निर्देश दिए गए कि चालानों में वाहन चालकों का पूर्ण विवरण, सही मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक सूचनाएं सटीक रूप से दर्ज की जाएं।
ई-चालानों को न्यायालय अथवा वर्चुअल कोर्ट में स्थानांतरित करने के पश्चात जुर्माने के भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाने और पुलिस एवं न्यायिक विभाग के बीच आपसी समन्वय को और अधिक मजबूत करने पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव माननीय पंकज कुमार-I ने बताया कि बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय शारिब अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय अक्षिता सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संदीप कुमार वर्मा, डीसीपी क्राइम हिमांशु गौरव और डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार सहित अन्य प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।
न्याय प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उच्च न्यायालय के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि आमजन को सुगम न्यायिक प्रक्रिया और त्वरित न्याय का लाभ मिल सके।
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विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
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