हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाएं क्यों ढहाया घर ?

दो हफ्ते में मांगा वरिष्ठ अधिकारी का हलफनामा

आगरा/ प्रयागराज 13 सितंबर।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाएं आदेश पारित करने के बाद घर ध्वस्त करने के खिलाफ याचिका पर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

कोर्ट ने कहा कि

वरिष्ठ अधिकारी के हलफनामे में बतायें किस परिस्थिति वश घर ढहाया गया ?

कोर्ट ने याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 18 सितंबर तय करते हुए मौके की यथास्थिति कायम रखने का भी निर्देश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने आजमगढ़ के सुनील कुमार की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

याचिका पर अधिवक्ता शरदेंदु मिश्र व जय शंकर मिश्र ने बहस की।

इनका कहना है कि 9 जनवरी 24 को तहसीलदार फूलपुर की धारा 67(5)के अंतर्गत रिपोर्ट दी।जिसपर 22जुलाई 24को अपर कलेक्टर भू राजस्व आजमगढ़ ने घर ढहाने का आदेश दिया और इसके बाद घर ध्वस्त कर दिया गया।

जिसमे कानूनी प्रक्रिया की अवहेलना की गई है।

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मनीष वर्मा

कानून आजतक के प्रयागराज के संपादकीय प्रभारी
मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।

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