उच्चतम न्यायालय Archives - Page 7 of 32

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्लम एक्ट मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि ‘जनगणना की गई झुग्गी-झोपड़ियां’ भी ‘झुग्गी-झोपड़ियां’ हैं, पुनर्विकास के लिए अलग से अधिसूचना की आवश्यकता नहीं

March 12, 2025March 12, 2025विवेक कुमार जैनLeave a Comment

आगरा /नई दिल्ली 12 मार्च । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार जब किसी झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र को ‘जनगणना की गई झुग्गी-झोपड़ियां’ घोषित कर दिया जाता है, यानी सरकारी या नगर निगम के उपक्रम की भूमि पर स्थित झुग्गियां, तो ऐसी झुग्गियां महाराष्ट्र झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र (सुधार, निकासी और पुनर्विकास) अधिनियम, 1971 (महाराष्ट्र स्लम एक्ट ) […]

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट मे पदोन्नत करने की सिफारिश की,वो 2031 मे बनेंगे सीजेआई

March 12, 2025March 12, 2025विवेक कुमार जैन1 Comment

आगरा/नई दिल्ली 12 मार्च । न्यायमूर्ति बागची मई 2031 में मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और दिवंगत मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर के बाद कलकत्ता से पहले मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिश की। न्यायमूर्ति बागची का सर्वोच्च न्यायालय में […]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब चयन पूरी तरह से इंटरव्यू मार्क्स पर आधारित हो तो मनमानी और पक्षपात की मौजूदगी का अनुमान लगाना उचित

March 11, 2025March 11, 2025विवेक कुमार जैन1 Comment

आगरा/नई दिल्ली 11 मार्च । सुप्रीम कोर्ट ने असम की तत्कालीन भाजपा सरकार के उस के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा 2014 में अधिसूचित असम वन सुरक्षा बल (एफपीएफ) में 104 कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया के लिए चयन सूची को रद्द करने का फैसला लिया गया था। जस्टिस दीपांकर […]

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग के बारे में सोचने और लिखने का आ गया है समय

March 5, 2025March 5, 2025विवेक कुमार जैन1 Comment

आगरा /नई दिल्ली 05 मार्च । सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने हाल ही में जनहित याचिकाओं (पीएलए ) के दुरुपयोग के बारे में टिप्पणी की और कहा कि इस मुद्दे के बारे में सोचने और लिखने का समय आ गया है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, “मुझे लगता है कि अब समय आ […]

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के संकेत देते हुए कहा कि ‘एनसीआर में गरीब घर खरीदारों से फिरौती वसूली गई, बैंकों और बिल्डरों के बीच सांठगांठ की जांच होनी चाहिए’

March 5, 2025March 5, 2025विवेक कुमार जैनLeave a Comment

आगरा /नई दिल्ली 05 मार्च । सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संकेत दिया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुछ रियल एस्टेट कंपनियों और उन्हें उनकी परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत करने वाले बैंकों ने गरीब घर खरीदारों को फिरौती के तौर पर ठगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर-बैंकों के इस गठजोड़ की सीबीआई जांच […]

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि ‘हम रोहिंग्या बच्चों से स्कूलों में दाखिले के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब है कि वे है इसके हकदार ‘

March 1, 2025March 1, 2025विवेक कुमार जैन1 Comment

आगरा /नई दिल्ली 01 मार्च । सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए सरकारी लाभ और स्कूल में दाखिले की मांग करने वाली जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि वह चाहता है कि बच्चे दाखिले के लिए स्कूलों में जाने की पहल करें। हालांकि, साथ ही कोर्ट ने बच्चों को अगर स्कूल उनके […]

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट से एक दिन पहले अर्जित वेतन वृद्धि का दावा करने की अनुमति देने वाला निर्णय तीसरे पक्ष पर संभावित रूप से होता है लागू

February 28, 2025February 28, 2025विवेक कुमार जैन1 Comment

आगरा /नई दिल्ली 28 फ़रवरी । सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने निर्णय निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन) केपीटीसीएल और अन्य बनाम सीपी मुंडिनमणि के संबंध में किए गए अपने अंतरिम स्पष्टीकरण की पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि सरकारी कर्मचारी उस वेतन वृद्धि के हकदार हैं जो उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के पिछले दिन […]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी बिक्री के लिए एग्रीमेंट के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी से अटॉर्नी धारक का संपत्ति में हित पैदा नहीं होगा,प्रिंसिपल की मृत्यु पर ऐसी सामान्य पॉवर ऑफ अटॉर्नी हो जाएगी रद्द

February 28, 2025February 28, 2025विवेक कुमार जैन1 Comment

आगरा /नई दिल्ली 28 फरवरी । सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि एजेंट के पक्ष में बिना किसी हित के जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) प्रिंसिपल की मृत्यु पर निरस्त हो जाती है। जिससे एजेंसी समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त, भले ही पीओए के साथ-साथ बिक्री के लिए एक […]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक परिस्थितियां असाधारण न हों, ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिस्चार्ज आदेश पर नहीं लगाई जानी चाहिए रोक

February 28, 2025February 28, 2025विवेक कुमार जैन1 Comment

आगरा /नई दिल्ली 28 फ़रवरी । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 फरवरी) को कहा कि हाई कोर्टों को आम तौर पर आपराधिक मामलों में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिस्चार्ज आदेशों पर रोक नहीं लगानी चाहिए। कोर्ट ने कहा, “जब तक परिस्थितियां असाधारण न हों, डिस्चार्ज पर रोक कभी नहीं लगाई जानी चाहिए।” कोर्ट ने आगे […]

सुप्रीम कोर्ट ने एक ज़्यादा वज़न वाली महिला की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपी का वजन कम करने के लिए उसे हिरासत में रहने दें

February 28, 2025February 28, 2025विवेक कुमार जैन1 Comment

आगरा/नई दिल्ली 28 फ़रवरी । सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी ने शुक्रवार को हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति द्वारा दायर राहत याचिका पर सुनवाई करते हुए एक अप्रत्याशित टिप्पणी की। जब आरोपी महिला के वकील ने बताया कि उनकी मुवक्किल का वजन ज़्यादा है, तब जस्टिस त्रिवेदी ने पूछा, “क्या यह राहत का […]