आगरा/लखनऊ :
उत्तर प्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश) के सदस्य और पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार शुक्ल ने प्रदेश में अधिवक्ताओं के विरुद्ध बढ़ रही आपराधिक घटनाओं और पुलिस द्वारा की जा रही हिंसक कार्यवाहियों की कड़ी निंदा की है।
उन्होंने सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल लागू करने की मांग दोहराई है।
प्रमुख माँगे और घोषणाएँ:
* एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग: श्री शुक्ल ने याद दिलाया कि प्रदेश सरकार ने अधिवक्ताओं से इस एक्ट को लागू करने का वादा किया था।
* आगरा की दिवंगत अधिवक्ता की पत्नी को आर्थिक सहायता: इस अवसर पर उन्होंने बताया कि जनपद आगरा के स्व० रमेश चन्द्र उपाध्याय की पत्नी श्रीमती गार्गी शर्मा और स्व० अनुज कुमार शर्मा की पत्नी श्रीमती निशा शर्मा को ₹ 5 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
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* पुरानी सहायता राशि का उल्लेख: उन्होंने यह भी बताया कि इससे पूर्व यू०पी० बार कौंसिल की संस्तुति पर स्व० विजेन्द्र सिंह की पत्नी श्रीमती सत्यवती देवी, स्व० राम गोपाल यादव की पत्नी श्रीमती मंजुला देवी और महेश चन्द्र शर्मा की पत्नी श्रीमती राजकुमारी शर्मा को भी ₹ 5 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जा चुकी है।
* अधिवक्ता कल्याण योजना का विस्तार: श्री शुक्ल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के अनुरूप अधिवक्ता कल्याण योजना को ₹ 1.5 लाख से बढ़ाकर ₹ 5 लाख करने का स्वागत किया गया है।
* युवा अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन: उन्होंने मांग की कि युवा अधिवक्ताओं को शीघ्र ही उचित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाए।
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* न्यायिक पदों पर नियुक्ति की मांग: श्री शुक्ल ने न्यायिक प्रकृति के पदों पर अवकाश प्राप्त लोकसेवकों के स्थान पर सक्षम अधिवक्ताओं की नियुक्ति की मांग भी की है।
श्री शुक्ल ने कहा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
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