आगरा /प्रयागराज 26 अक्टूबर ।
विज्ञान संस्थान, बीएचयू में पिछले महीने जंतु विज्ञान विभाग में असोसिएट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, बीएचयू और यूजीसी से 6 सप्ताह में जबाब देने को कहा है।
बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई में न्यायमुर्ति प्रकाश पाड़िया की एकल पीठ ने यह आदेश दिया। आदेश को शुक्रवार को अपलोड किया गया।
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याची समरेंद्र कुमार सिंह की तरफ से अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बहस करते हुए कहा की बीएचयू द्वारा यूजीसी शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2018 की अनदेखी कर नियुक्ति की गई है।
याची के पास योग्यता होने के बाद भी एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हेतू इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया।
अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बहस के दौरान कहा की पोस्ट डॉक्टरल अनुभव को बीएचयू द्वारा शिक्षण अनुभव के तौर पर नहीं माना जा रहा है।
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याचिकाकर्ता समरेंद्र कुमार सिंह, विज्ञान संस्थान, बीएचयू में सहायक प्रोफेसर हैं। याचिका अमिताभ त्रिवेदी और विकास कुमार के माध्यम से दायर किया गया था लेकिन याचिकाकर्ता के तरफ से बहस अधिवक्ता सौरभ तिवारी कर रहे है।
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मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।
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