कॉर्पोरेशन के पास देयों के भुगतान के लिए संपत्ति बेचने के अलावा विकल्प नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्पोरेशन की वित्तीय स्थिति सहित संपत्ति बेचने की मांगी जानकारी
आगरा / प्रयागराज 12 सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ प्र राज्य एग्रो इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड को अपनी वित्तीय स्थिति व संपत्ति बेचने की राज्य सरकार को भेजी गई संस्तुति की जानकारी के साथ दो हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
साथ ही राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने मनोज कुमार यादव की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
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याचिका पर अधिवक्ता दिनेश कुमार मिश्र ने बहस की। इनका कहना है कि याची कार्पोरेशन में कर्मचारी हैं।खस्ता वित्तीय हालत के कारण उसका तबादला कृषि विभाग में कर दिया गया। किंतु कार्पोरेशन में 44 महीने काम के वेतन का भुगतान नहीं किया गया। जिसकी मांग में यह याचिका दायर की गई है।
कार्पोरेशन के अधिवक्ता वेद व्यास मिश्र ने कहा कि किसानों की सब्सिडी स्कीम सहित गेहूं धान खरीद कृषि विभाग द्वारा की जा रही है।
कार्पोरेशन के पास आय का अन्य कोई स्रोत नहीं बचा है।उसकी आर्थिक हालात बहुत खराब है। संपत्ति बेचने के अलावा अन्य विकल्प नहीं बचा है।
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याची अधिवक्ता ने कहा कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन व देयों के भुगतान के लिए कार्पोरेशन ने संपत्ति बेचने की राज्य सरकार को संस्तुति भेजी है किन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
जिसपर कोर्ट ने कार्पोरेशन से हलफनामा मांगा है।
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मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।
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