अधिवक्ता समाज अब पुलिस की ज्यादतियों को और नहीं करेगा बर्दाश्त आगरा। बार काउंसिल ऑफ यूपी की सदस्य पद की भावी उम्मीदवार एडवोकेट सरोज यादव ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिसकर्मी खुलेआम मानवाधिकारों का हनन करते हैं। उन्होंने यह बात आगरा सेशन कोर्ट परिसर में चल रहे धरना […]
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प्रयागराज, 26 जून: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और असामाजिक क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1986 (गैंगस्टर एक्ट) के “सरासर दुरुपयोग” पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और थानाध्यक्ष खालापार को 7 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि थानाध्यक्ष ने […]
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आगरा/नई दिल्ली १४ मई । वर्ष 2023 में एक शिक्षक ने कथित तौर पर मुस्लिम छात्र के धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की और सहपाठियों को उसे थप्पड़ मारने के लिए उकसाया। इस अति संवेदनशील मामले में तुषार गांधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को […]
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आगरा /रामपुर 25 फ़रवरी । समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेट अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह जेल से रिहा हो गए। अब्दुल्ला आजम ने करीब 17 महीने जेल में बिताए। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व SP एमएलए अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी […]
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आगरा /प्रयागराज 24 जनवरी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि लिव-इन रिलेशन को कोई सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती। फिर भी युवा ऐसे संबंधों की ओर आकर्षित होते हैं। अब समय आ गया है कि हम समाज में नैतिक मूल्यों को बचाने के लिए कोई रूपरेखा और समाधान खोजें। जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव […]
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आगरा /नई दिल्ली 24 जनवरी । सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर, 2024 के आदेश के कथित उल्लंघन के लिए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है जिसमें बिना किसी पूर्व सूचना और सुनवाई के देश भर में विध्वंस की कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी । याचिकाकर्ता का दावा है […]
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अदालत ने कहा पुलिस “खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रही है”। कोर्ट के समक्ष अगर याचिकाकर्ता को छुआ गया तो कठोर आदेश किया जाएगा पारित आगरा/नई दिल्ली 28 नवंबर । उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मामले से निपटने के तरीके पर कड़ी असहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि उत्तर प्रदेश […]
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आगरा /प्रयागराज 14 नवंबर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की ओर से की जा रही कई मामलों की जांच में देरी पर नाराजगी जताई है। न्यायालय ने पाया कि सामान्यतः ईओडब्ल्यू की ओर से जांच किए जा रहे मामलों को वर्षों तक लंबित रखा जाता है। इस पर […]
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आगरा 24 अक्टूबर । सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन में जातिगत भेदभाव का आरोप लगाने वाले अपने लेख के लिए गिरफ्तार किए गए अन्य पत्रकार को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने पत्रकार-ममता त्रिपाठी के पक्ष में आदेश पारित किया, […]
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आगरा/ नई दिल्ली 1 अक्टूबर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस सब-इंस्पेक्टर पर अपने कर्तव्यों का पालन न करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर सौंपी गई जांच पूरी न करने के लिए लगाई गई निंदा की सजा बरकरार रखी। Also Read – सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए गुजरात […]
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