नई दिल्ली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की जांच कर रही समिति की सहायता के लिए अधिवक्ता रोहन सिंह और समीक्षा दुआ को सलाहकार नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 19 सितंबर को लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक आदेश के माध्यम से की गई है। […]
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भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस ) की धारा 356 द्वारा प्रतिस्थापित मानहानि को माना गया है एक अपराध आगरा/नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अब मानहानि के अपराध को गैर-आपराधिक बनाने (de-criminalise) का समय आ गया है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की […]
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आगरा/नई दिल्ली । भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 18 सितंबर को सात पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया है। यह निर्णय 17 सितंबर को आयोजित शीर्ष अदालत की पूर्ण बैठक में लिया गया। इन सात सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में से छह पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और एक उच्च […]
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इस फैसले से वंतारा द्वारा पशुओं के अधिग्रहण को लेकर चल रहे विवाद पर लग गया है विराम आगरा/नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस फाउंडेशन के वंतारा (ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर), जामनगर, गुजरात, में पशुओं के अधिग्रहण को प्रथम दृष्टया नियामक ढांचे के अनुरूप पाया है। अदालत ने इस मामले की जांच के […]
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आगरा/नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने 8 सितंबर के आदेश में संशोधन करने से इनकार कर दिया, जिसमें निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को बिहार में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आधार को पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि यह निर्देश सिर्फ एक […]
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अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के अंतिम निर्णय होने तक रोक रहेगी जारी आगरा/नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है। यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक कि अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं […]
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आगरा/नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए देशभर के हाईकोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट्स को जमानत और अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) से जुड़ी याचिकाओं को जल्द से जल्द निपटाने के लिए कहा है। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि ऐसी याचिकाओं का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर 3 से 6 महीने के […]
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आगरा/नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त हवा का अधिकार सिर्फ दिल्ली-एनसीआर के नागरिकों का नहीं, बल्कि पूरे देश के लोगों का है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पटाखों पर प्रतिबंध सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे पूरे […]
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आगरा/नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राज्य और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों (SCDRC और DCDRC) में अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्तियों को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2025 को जारी एक पत्र के माध्यम से सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों […]
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आगरा/नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.एम. सुंदरेश ने 2016 के गढ़चिरौली आगजनी मामले में दलित अधिकार कार्यकर्ता और वकील सुरेंद्र गाडलिंग की ज़मानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। इस मामले की सुनवाई आज जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ के समक्ष होनी थी। यह याचिका बॉम्बे […]
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