उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्तियों पर केंद्र सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण

आगरा/नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राज्य और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों (SCDRC और DCDRC) में अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्तियों को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2025 को जारी एक पत्र के माध्यम से सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों […]

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गढ़चिरौली आगजनी मामला: जस्टिस सुंदरेश ने सुरेंद्र गाडलिंग की ज़मानत याचिका की सुनवाई से खुद को किया अलग

आगरा/नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.एम. सुंदरेश ने 2016 के गढ़चिरौली आगजनी मामले में दलित अधिकार कार्यकर्ता और वकील सुरेंद्र गाडलिंग की ज़मानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। इस मामले की सुनवाई आज जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ के समक्ष होनी थी। यह याचिका बॉम्बे […]

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सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा वन्यजीव केंद्र की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का दिया आदेश

आगरा/नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर में स्थित वंतारा वन्यजीव केंद्र की व्यापक जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एस आई टी ) के गठन का आदेश दिया है। यह केंद्र रिलायंस फाउंडेशन द्वारा संचालित है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने वकील सीआर जया सुकिन द्वारा […]

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एनजीटी के पास धन शोधन निवारण अधिनियम(पीएमएलए )के तहत जांच का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

आगरा/नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी ) को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए ) के तहत किसी मामले की जांच शुरू करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) को निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई ) बीआर गवई और […]

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सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े आदेश में संशोधन किया; टीकाकरण के बाद आश्रयों से रिहाई की दी गई अनुमति

प्रत्येक कुत्ता प्रेमी और एनजीओ, जिसने इस मामले में हस्तक्षेप के लिए याचिका दायर की है, उन्हें क्रमशः ₹25,000/- और ₹2 लाख की राशि सात दिनों के भीतर न्यायालय रजिस्ट्री में करनी होगी जमा नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन किया […]

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उत्तर प्रदेश सरकार के स्कूलों को बंद करने के फैसले के खिलाफ आप सांसद संजय सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हाईकोर्ट जाएं’

आगरा/नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार के स्कूलों को बंद करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने का निर्देश दिया। […]

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दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, फिलहाल कोई रोक नहीं

आगरा/नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि, न्यायालय ने अपने 11 अगस्त के आदेश पर तत्काल कोई रोक नहीं लगाई है, जिसमें नगर निगमों को सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने का निर्देश दिया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें: न्यायमूर्ति विक्रम […]

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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में 65 लाख मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने का दिया आदेश, हटाए जाने के कारण भी बताने को कहा

आगरा/नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई ) को बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की पूरी सूची ऑनलाइन प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ […]

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सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि पर ₹273.5 करोड़ के जीएसटी जुर्माने पर लगाई रोक

आगरा/नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को बड़ी राहत देते हुए उस पर लगाए गए ₹273.5 करोड़ के भारी-भरकम जीएसटी जुर्माने की वसूली पर रोक लगा दी। यह मामला केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (सीजीएसटी अधिनियम) के तहत लगने वाले जुर्माने के दायरे और अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र पर […]

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न्यायिक अधिकारियों की जिला जज के रूप में नियुक्ति का मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ को भेजा

आगरा/नई दिल्ली: १२ अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे को पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया है। यह मुद्दा इस बात से संबंधित है कि क्या एक न्यायिक अधिकारी, जिसने वकील के रूप में सात साल पूरे कर लिए हैं, बार कोटे (वकील रिक्ति) से जिला जज के पद पर […]

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