आगरा दीवानी परिसर लाठीचार्ज के 25 वर्ष: मालवीय आयोग की जांच रिपोर्ट और सरकारी कार्रवाई पर आरटीआई से उठे सवाल
आगरा दीवानी न्यायालय परिसर में 26 सितंबर 2001 को अधिवक्ताओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के 25 वर्ष पूरे होने पर, घटना की जांच के लिए गठित जस्टिस गिरधर मालवीय आयोग की रिपोर्ट को लेकर नए सिरे से जवाबदेही मांगी गई है। अधिवक्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट नरेश पारस ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत […]
Continue Reading