इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी: “पैसों की वसूली के लिए धूमनगंज थाने को बना दिया गया ‘सिविल कोर्ट'”

आगरा/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए प्रयागराज के धूमनगंज थाने के दो पूर्व प्रभारियों (इंस्पेक्टर) को तलब किया है। कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि दीवानी प्रकृति के विवाद में पुलिस ने हस्तक्षेप कर थाने को ही ‘सिविल कोर्ट’ में तब्दील कर दिया। मामले का विवरण: […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा “भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश, कोई भी मत ‘एकमात्र सच्चा धर्म’ होने का दावा नहीं कर सकता”

आगरा/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष (Secular) देश में किसी भी व्यक्ति या धर्म को यह दावा करने का अधिकार नहीं है कि उसका ही धर्म “एकमात्र सच्चा धर्म” है। न्यायालय ने कहा कि ऐसा दावा करना अन्य धर्मों का अपमान करने के समान है […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला को नोटिस, 10 अप्रैल तक मांगा जवाब

आगरा/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आजम खान और अब्दुल्ला आजम को नोटिस जारी कर 10 अप्रैल 2026 तक अपना […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर की सुनवाई, राज्य सरकार से मांगा जवाब

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर की सीसामऊ सीट से पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी द्वारा दायर एक आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने इस मामले में वादी (शिकायतकर्ता) को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। क्या है पूरा मामला […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर को मिली बड़ी राहत, देवरिया जमीन मामले में अग्रिम जमानत मंजूर

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चर्चित एक्टिविस्ट और वकील नूतन ठाकुर को बड़ी राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत अर्जी (Anticipatory Bail) मंजूर कर ली है। यह मामला उनके पति और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के देवरिया में पुलिस अधीक्षक (SP) पद पर तैनाती के दौरान जमीन आवंटन से जुड़ा है। क्या है विवाद की […]

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इंजीनियर युवराज मेहता मौत मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से मांगा जवाब

आगरा/प्रयागराज: नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की पानी से भरे खुले गड्ढे में गिरने से हुई दर्दनाक मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस घटना से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए NDRF और SDRF को दो दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर […]

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यूपी पंचायत चुनाव 2026: क्या संवैधानिक समय सीमा में पूरे होंगे चुनाव? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब

आगरा/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में आगामी ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से तैयारियों का विस्तृत ब्यौरा तलब किया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता इम्तियाज हुसैन द्वारा दाखिल याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की मुख्य दलील: याचिकाकर्ता […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त: न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट मामले में जेल में बंद आरोपियों को नोटिस, पुलिस कमिश्नर को मुख्य साजिशकर्ता खोजने के निर्देश

आगरा/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायपालिका और न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक व अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने जेल में बंद दो आरोपियों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की मुख्य कार्यवाही: * अवमानना का […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ आशुतोष ब्रह्मचारी ने दाखिल किया 883 पन्नों का जवाब, लगाए गंभीर आरोप

आगरा/प्रयागराज: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। कोर्ट के पिछले आदेशों के अनुपालन में, आशुतोष ब्रह्मचारी ने 883 पन्नों का विस्तृत लिखित जवाब दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया है। […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: संभल में नमाजियों की संख्या सीमित करने का प्रशासनिक आदेश रद्द

आगरा/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिले के प्रशासन द्वारा एक मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने के आदेश को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शांति व्यवस्था बनाए रखना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है और इसके लिए धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। प्रमुख बिंदु और […]

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