आगरा /नई दिल्ली 28 जनवरी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जमानत पर अलग कानून लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बीएनएसएस ) के प्रावधान पर्याप्त हैं। सतेंदर कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में 2022 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने की प्रक्रिया […]
Continue Reading
अदालत ने आरोपी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिया नोटिस पूर्व में आरोपी को अपना पक्ष रखनें का नहीँ था अधिकार प्रतिकूल आदेश पारित होने पर जिला जज की अदालत में करना पड़ता था रिवीजन या हाईकोर्ट में याचिका करनी पड़ती थीं दाखिल विपक्षी को अपना पक्ष रखने के लिये समय एवं धन करना […]
Continue Reading पुराने मामलों में फाइलिंग के लिए नए आपराधिक कानूनों का भी उल्लेख करें आगरा /नई दिल्ली 28 सितंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने 01 जुलाई से प्रभावी नए कानूनों के लागू होने के बावजूद नए आवेदन या याचिका दायर करने के लिए वकीलों द्वारा पुराने आपराधिक कानूनों पर निर्भरता को गंभीर दृष्टिकोण में लिया है। जस्टिस चंद्रधारी […]
Continue Reading
