पीठ ने कहा की शौचालय/वाशरूम केवल सुविधा का विषय नहीं है, बल्कि एक बुनियादी आवश्यकता है जो मानवाधिकारों का एक पहलू है
आगरा/नई दिल्ली 16 जनवरी ।
सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों और राज्यों को देश भर के सभी न्यायालय परिसरों में उचित सुविधाओं के साथ उचित शौचालयों का निर्माण करने के लिए कई निर्देश दिए।
एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजीब कलिता बनाम भारत संघ मामले में सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि देश भर के सभी राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों में पुरुषों, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शौचालय की सुविधा प्रदान की जाए।
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि शौचालय/वाशरूम केवल सुविधा का विषय नहीं है, बल्कि एक बुनियादी आवश्यकता है जो मानवाधिकारों का एक पहलू है।
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा,
“संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उचित स्वच्छता तक पहुंच को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार में स्वाभाविक रूप से सभी व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना शामिल है। संविधान के भाग IV के तहत प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पर एक स्पष्ट कर्तव्य है कि वह एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करे और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए निरंतर प्रयास करे।”
संक्षेप में
इसलिए, इसने राज्यों और उच्च न्यायालयों को निम्नलिखित निर्देश जारी किए:
– उच्च न्यायालय और राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश देश भर के सभी न्यायालय परिसरों और न्यायाधिकरणों में पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधाओं का निर्माण और उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
– उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करेंगे कि ये सुविधाएँ न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, वादियों और न्यायालय कर्मचारियों के लिए स्पष्ट रूप से पहचान योग्य और सुलभ हों।
– राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश न्यायालय परिसर के भीतर शौचालय सुविधाओं के निर्माण, रखरखाव और सफाई के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करेंगे, जिसकी उच्च न्यायालयों द्वारा गठित समिति के परामर्श से समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।
– महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर शौचालयों में काम करने वाले और स्टॉक किए गए सैनिटरी पैड डिस्पेंसर होने चाहिए।
न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि सभी उच्च न्यायालयों और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा चार महीने की अवधि के भीतर एक स्थिति रिपोर्ट दायर की जाएगी।
विस्तृत निर्णय
यह निर्णय एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर दिया गया, जिसमें पुरुषों, महिलाओं, ट्रांसजेंडरों और विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शौचालय की सुविधा की मांग की गई थी।
पीठ ने कहा कि न्याय में न्याय के वितरण में सभी हितधारकों के लिए एक सुखद और मानवीय माहौल का निर्माण शामिल है, जिसमें अदालत में आने वाले वादी भी शामिल हैं।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वादियों को “बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच के बिना लंबे समय तक अदालतों में बैठने” के डर से अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करने से नहीं रोका जाना चाहिए।
इसने जिला न्यायपालिका के लिए अपनी गहरी चिंता को भी उजागर किया, जिसमें कहा गया कि ऐसे उदाहरण हैं जहाँ न्यायाधीशों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी भी उचित शौचालय सुविधाओं तक पहुँच नहीं है।
न्यायालय ने कहा कि पर्याप्त शौचालय सुविधाएँ प्रदान करने में विफलता केवल एक तार्किक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह न्याय प्रणाली में एक गहरी खामी को दर्शाता है।
फैसले में कहा गया,
“यह दुखद स्थिति इस कठोर वास्तविकता को दर्शाती है कि न्यायिक प्रणाली ने न्याय चाहने वाले सभी लोगों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और समान वातावरण प्रदान करने के अपने संवैधानिक दायित्व को पूरी तरह से पूरा नहीं किया है।”
इसी के मद्देनजर, न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों और राज्यों को सभी न्यायालय परिसरों में पुरुषों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने अपने निर्देशों का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक समिति गठित करने का भी आदेश दिया।
यह समिति संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में होगी तथा इसमें उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार, मुख्य सचिव, लोक निर्माण सचिव और राज्य के वित्त सचिव, बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि तथा अन्य अधिकारी, जिन्हें वे उपयुक्त समझें, शामिल होंगे।
समिति का गठन छह सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना है और इसे एक व्यापक योजना तैयार करनी है तथा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य करने हैं:
– औसतन प्रतिदिन न्यायालयों में आने वाले व्यक्तियों की संख्या का आंकड़ा रखना तथा यह सुनिश्चित करना कि पर्याप्त पृथक शौचालयों का निर्माण तथा रखरखाव किया गया है;
– शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता, अवसंरचना में कमी तथा उनके रखरखाव के संबंध में सर्वेक्षण करना। विद्यमान शौचालयों का सीमांकन करना तथा उपर्युक्त श्रेणियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विद्यमान शौचालयों को परिवर्तित करने की आवश्यकता का आकलन करना।
– नए शौचालयों के निर्माण के दौरान, न्यायालयों में वैकल्पिक सुविधाएं जैसे मोबाइल शौचालय, पर्यावरण अनुकूल शौचालय (बायो-टॉयलेट) उपलब्ध कराना, जैसा कि रेलवे में किया जाता है।
– महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में, कार्यात्मक सुविधाओं जैसे कि पानी, बिजली, चालू फ्लश, हाथ धोने के साबुन, नैपकिन, टॉयलेट पेपर तथा अद्यतन प्लंबिंग सिस्टम के साथ-साथ स्पष्ट संकेत तथा संकेत प्रदान करना।
विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के शौचालयों के लिए, रैंप की स्थापना सुनिश्चित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि शौचालयों को उनके लिए उपयुक्त बनाया गया है।
– अनिवार्य सफाई कार्यक्रम लागू करना तथा शौचालयों के रखरखाव और फर्श को सूखा रखने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करना, साथ ही उपयोगकर्ताओं को स्वच्छ शौचालय प्रथाओं के बारे में जागरूक करना।
– बेहतर स्वच्छता और उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक सफाई विधियों और मशीनरी का उपयोग करके, अनुबंध के आधार पर पेशेवर एजेंसियों को आउटसोर्स करके शौचालयों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करना।
– दोषपूर्ण शौचालयों की शीघ्र रिपोर्टिंग और उनकी तत्काल मरम्मत के लिए शिकायत/निवारण प्रणाली तैयार करना।
– सुनिश्चित करना कि महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर शौचालयों में सैनिटरी पैड डिस्पेंसर काम कर रहे हों और स्टॉक में हों।
– पारिवारिक न्यायालय परिसरों में बच्चों के लिए सुरक्षित शौचालय हों, जिनमें प्रशिक्षित कर्मचारी हों, जो बच्चों को सुरक्षित और स्वच्छ स्थान प्रदान करने के लिए सुसज्जित हों।
– स्तनपान कराने वाली माताओं या शिशुओं वाली माताओं के लिए अलग कमरे (महिलाओं के शौचालय से जुड़े हुए) उपलब्ध कराना, जिसमें फीडिंग स्टेशन और नैपकिन बदलने की सुविधा उपलब्ध हो।
इस मामले की सुनवाई न्यायालय द्वारा चार महीने बाद फिर से की जाएगी, ताकि उसके निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
Attachment – Rajeeb_Kalita_vs_Union_of_India
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साभार: बार & बेंच
विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
दैनिक“सैनिक” से प्रारंभ हुई पत्रकारिता का सफर ब्लिट्ज, जनसत्ता, हिंदुस्तान, इंडिया टीवी, सीएनबीसी आवाज, आउटलुक, बीबीसी हिंदी, दैनिक भास्कर, स्वदेश, पीटीआई भाषा, सीएनईबी, सीएनएन (आईबीएन) से होता हुआ वतर्मान में टीवी 9 भारतवर्ष, पंजाब केसरी के साथ जारी…
पीटीआई (भाषा) और नवोदय टाइम्स के साथ संबद्धता…
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