सुप्रीम कोर्ट ने अपने सख्त आदेश में सड़क हादसों के घायलों को राहत प्रदान करने का दिया आदेश

सड़क हादसों में घायलों के इलाज की देश व्यापी योजना एक सप्ताह में होगी लागू  सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अन्तरिम राहत हेतु केंद्र सरकार को चार महीने में योजना बनाने का दिया निर्देश  सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य वाहन बीमा पर बड़ा कदम उठाते हुए याचिका को सड़क सुरक्षा समिति को भेजा, देश में बीमा व्यवस्था […]

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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन मामलों को पहले निपटाने को कहा, जहां सुनवाई रुकी हुई है, खासकर मकान मालिक-किरायेदार विवाद

आगरा/प्रयागराज २८ अप्रैल । सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपील/संशोधन/मूल याचिकाओं के निपटान को प्राथमिकता देने का आग्रह किया, जहां मुकदमे पर रोक लगी हुई है, खासकर मकान मालिक-किराएदार विवादों के। न्यायालय ने हाईकोर्ट से ऐसे मामलों की सुनवाई करने को कहा, जहां मुकदमे पर रोक लगी हुई है। जस्टिस बीवी […]

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सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती वाली अनुच्छेद 32 याचिका दायर करने वाले वकील पर 5 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

न्यायालय ने कहा कि ऐसी याचिकाएं न्यायालय का माहौल खराब करती हैं और इन्हें बिना परिणाम के नहीं लिया जा सकता वापस आगरा /नई दिल्ली २५ अप्रैल । सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही मे एक वादी को संदीप तोदी बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में अनुच्छेद 32 के तहत तुच्छ और दुर्भावनापूर्ण रिट याचिका […]

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देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अंतरिम जमानत देना अपवाद होना चाहिए, नियमित नहीं

आगरा/नई दिल्ली २५ अप्रैल । सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “अंतरिम जमानत देना एक अपवाद होना चाहिए, और इसे नियमित तरीके से और बार-बार नहीं दिया जाना चाहिए।” सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को असीम मलिक बनाम ओडिशा राज्य मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि अंतरिम जमानत देना एक अपवाद होना चाहिए और इसे नियमित रूप […]

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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 3 साल से अधिक समय से आपराधिक अपीलों पर फैसला न सुनाने के खिलाफ याचिका पर जारी किया नोटिस

आगरा/नई दिल्ली 24 अप्रैल । सुप्रीम कोर्ट ने 4 दोषियों द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि उनकी आपराधिक अपीलों पर निर्णय सुरक्षित है और 2-3 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी झारखंड हाईकोर्ट द्वारा निर्णय नहीं सुनाया गया है । उल्लेखनीय है कि दोषी अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा […]

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देश की सर्वोच्च अदालत ने 52 विद्यार्थियों के यौन उत्पीड़न के आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो केस रद्द करने पर की केरल हाईकोर्ट की आलोचना

आगरा/नई दिल्ली २४ अप्रैल । केरल हाईकोर्ट द्वारा असंवेदनशील रवैया अपनाने और प्राथमिकी रद्द करने की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी सहायता प्राप्त एक स्कूल के कंप्यूटर शिक्षक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बहाल कर दी जिस पर 52 छात्राओं (ज्यादातर महिला) का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन […]

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आगरा के अधिवक्ता के सी जैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए त्वरित सहायता प्रणाली का दिया निर्देश

 सर्वोच्च अदालत ने कहा ड्राइवर की थकावट नहीं, सुरक्षा जरूरी, चालकों के लिए का 8 घंटे कार्य समय है निर्धारित ,लेकिन इसका नहीं हो रहा पालन  कोर्ट ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड को कार्यरत करने के संबंध में सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा आगरा/नई दिल्ली १७ अप्रैल । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार दिनांक […]

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आगरा के अधिवक्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

कैशलेस इलाज योजना लागू क्यों नहीं हुई ? केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन सचिव तलब 14 मार्च की डेडलाइन मिसः केंद्र सरकार पर अवमानना की तलवार लटकती 4.5 लाख घायलों को राहत पहुंचा सकती है कैशलेस इलाज योजना, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आगरा /नई दिल्ली ९ अप्रैल । देश में हर साल लाखों लोग सड़क […]

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वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं की तत्काल सुनवाई के अनुरोध पर सीजेआई ने कहा कि वह इस पर निर्णय लेंगे और सूचीबद्ध करेंगे

जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना के समक्ष उठाया था यह मामला आगरा /नई दिल्ली ७ अप्रैल । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करेगा। इस मामले का उल्लेख भारत के […]

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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के “नाबालिग के स्तनो को पकड़ना रेप का प्रयास नही”फैसले के खिलाफ संज्ञान लेते हुए मामला किया शुरू

इससे पूर्व न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और प्रसन्ना बी वराले की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने 24 मार्च को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर विचार करने से कर दिया था इंकार आगरा /नई दिल्ली 26 मार्च । सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विवादास्पद आदेश की जांच के लिए […]

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