दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को हर पति को पढ़ना चाहिए
आगरा / नई दिल्ली 26 सितंबर।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ताजा फैसले में कहा है कि पत्नी का कामकाजी होना पति को गुजारा भत्ता देने से नहीं रोकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी को ‘परजीवी’ कहना महिलाओं का अपमान है। भारतीय महिलाएं अक्सर परिवार की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ देती हैं और इसलिए उन्हें आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।
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नवैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में सुनाए गए अपने एक हालिया फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी का आजीविका कमाने में सक्षम होना पति को उसे गुजारे के लिए खर्च न देने की वजह नहीं बन सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी को ‘परजीवी’ कहना उसके साथ-साथ पूरी महिला जाति का अपमान है।
हाई कोर्ट पत्नी को गुजारा भत्ता देने के निचली अदालत के निर्देश को चुनौती देने वाली एक पति की याचिका पर अपना फैसला सुना रहा था। कोर्ट ने कहा कि भारतीय महिलाएं परिवार की देखभाल करने, अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने और पति और उसके माता-पिता की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ देती हैं।
घरेलू हिंसा से पीड़ित थी महिला
कोर्ट ने पाया कि मौजूदा मामले में महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित थी। याचिकाकर्ता पति, जिसके बारे में कहा गया था कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया था और दूसरी महिला के साथ रह रहा था, को निचली अदालत ने आदेश दिया था कि वह अपनी पत्नी को हर महीने 30,000/- रुपये भरण-पोषण के रूप में दे।
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साथ ही उसे लगी चोटों, उसके द्वारा मानसिक यातना, अवसाद और भावनात्मक संकट सहित अन्य परेशानियां देने के लिए 5 लाख रुपये अलग से दे। ट्रायल कोर्ट ने उसे पत्नी को मुआवजे के रूप में 3 लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया था, जिसमें मुकदमेबाजी की लागत के रूप में 30,000/- रुपये भी शामिल थे।
आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि उसकी पत्नी सक्षम है, जिसने बुटीक में काम किया था और इसलिए उसे कानून का दुरुपयोग करके ‘परजीवी’ बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
कोर्ट ने निचली अदालत के निर्देशों में दखल देने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि यह तथ्य कि पत्नी कमाने में सक्षम है, उसके नुकसान की भरपाई में बाधा नहीं बन सकती।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की आर्थिक स्थिति बेहतरीन लाइफस्टाइल को दिखाता है और इसलिए, वह गुजारा भत्ते के रूप में प्रति माह 30,000/- रुपये देने की स्थिति में है।
कोर्ट ने कहा कि पत्नी सक्षम है और कमा सकती है, यह तथ्य किसी पति को पत्नी और बच्चों को खर्चा देने की जिम्मेदारी से बख्श नहीं सकता। यह तर्क कि प्रतिवादी (पत्नी) केवल एक ‘परजीवी’ है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रही है, न केवल प्रतिवादी का बल्कि सारी महिलाओं का अपमान है।
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साभार: नव भारत टाइम्स
विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
दैनिक“सैनिक” से प्रारंभ हुई पत्रकारिता का सफर ब्लिट्ज, जनसत्ता, हिंदुस्तान, इंडिया टीवी, सीएनबीसी आवाज, आउटलुक, बीबीसी हिंदी, दैनिक भास्कर, स्वदेश, पीटीआई भाषा, सीएनईबी, सीएनएन (आईबीएन) से होता हुआ वतर्मान में टीवी 9 भारतवर्ष, पंजाब केसरी के साथ जारी…
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