अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने मानहानि के एक मामले में दो विरोधाभासी आदेश ऑनलाइन किए थे अपलोड
हाईकोर्ट ने दोनो आदेशों को रद्द करते हुए नए सिरे से ट्रायल कोर्ट को निर्णय देने का दिया निर्देश
आगरा / प्रयागराज 10 अक्टूबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के जिला न्यायाधीश को यह जांच करने का आदेश दिया है कि मानहानि के एक मामले में दो विरोधाभासी आदेश ऑनलाइन कैसे अपलोड किए गए। इसकी भी जांच करें कि किन परिस्थितियों में संबंधित न्यायालय के कर्मचारियों ने वेबसाइट पर अहस्ताक्षरित मसौदा आदेश अपलोड किए हैं।
Also Read – ट्रैक्टर स्वामी को उपभोक्ता आयोग प्रथम अध्यक्ष ने सौंपा 4,59,650/- रुपये का चैक
न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने कहा कि
संबंधित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्योंकि एक युवा मजिस्ट्रेट है। उनके लंबे करियर को ध्यान में रखते हुए मैं कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं कर रहा हूँ।
न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की कोर्ट ने यह आदेश पारुल अग्रवाल की अर्जी पर दिया।
संबंधित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वर्तमान में अब एक अलग जिले में तैनात हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करने से कोर्ट ने परहेज किया, जबकि अदालत ने पाया कि उन्होंने सावधानी नहीं बरती थी और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ जांच भी शुरू नहीं की थी।
गाजियाबाद रहने वाले पति-पत्नी ने आवेदक के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाते हुए कंप्लेन फाइल किया था। ट्रायल कोर्ट ने 13 फरवरी को कंप्लेन पर एक ही दिन में दो आदेश पारित कर दिए।
Also Read – छेड़छाड़ एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत स्वीकृत
पहले आदेश में मानहानि की शिकायत खारिज कर दी गई थी। जबकि दूसरे आदेश में आरोपी को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया था। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
आवेदक के वकील ने इस संबंध में पूरी जानकारी कोर्ट को दी। कोर्ट को बताया कि जिस आदेश से शिकायत खारिज की गई थी, उस पर हस्ताक्षर नहीं थे। जबकि जिस आदेश से अभियुक्त को बुलाया गया था, वह हस्ताक्षरित आदेश था।
न्यायालय ने मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगा था। जवाब में न्यायिक अधिकारी ने बिना शर्त माफी मांगी और बताया कि उनके न्यायालय के कर्मचारियों ने अनजाने में उनकी सहमति के बिना एक अहस्ताक्षरित और मसौदा आदेश अपलोड कर दिया था।
Also Read – दिल्ली की अदालत ने ई-सिगरेट की तस्करी के आरोपी व्यक्ति को दी जमानत
मामले के विशिष्ट तथ्यों पर विचार करते हुए न्यायालय ने दोनों आदेशों को रद्द कर दिया। निर्देश दिया कि बिना हस्ताक्षर वाले आदेशों को कार्यवाही का हिस्सा नहीं माना जाएगा।
मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए पुनः ट्रायल कोर्ट को भेज दिया गया। साथ ही तीन महीने के भीतर काननू के अनुसार नया आदेश पारित करने का आदेश दिया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।
