आगरा:
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव कुमार सिंह ने आगरा ने एक सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी और उनकी पत्नी को चिकित्सा खर्च के लिए ₹2,39,534/- का भुगतान करने का आदेश दिया है।
आयोग ने केनरा बैंक (पूर्व में सिंडीकेट बैंक), द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और विडाल हेल्थ टी.पी.ए. को संयुक्त रूप से और अलग-अलग इस राशि का भुगतान 6% वार्षिक साधारण ब्याज के साथ करने का निर्देश दिया है।
यह निर्णय एच.बी.एस. यादव और उनकी पत्नी श्रीदेवी यादव द्वारा दायर एक शिकायत पर 8 सितंबर, 2025 को सुनाया गया।
Also Read – फर्जी शपथ पत्र दाखिल करने पर आरोपी की जमानत याचिका आगरा सीजेएम अदालत ने की खारिज
मामले का विवरण:
शिकायतकर्ता एच.बी.एस. यादव, जो 31 जनवरी, 2013 को सिंडिकेट बैंक (अब केनरा बैंक) से प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, ने बैंक द्वारा संचालित ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत अपनी पत्नी के साथ स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली थी।
यह पॉलिसी ₹4,00,000/- तक की चिकित्सा लागत को कवर करती थी। शिकायतकर्ता ने समय-समय पर प्रीमियम का भुगतान किया था।
नवंबर 2018 में, जब उनकी पत्नी, श्रीमती श्रीदेवी यादव, को महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, नई दिल्ली में भर्ती कराया गया, तो उनके इलाज में कुल ₹2,39,534/- का खर्च आया।
शिकायतकर्ताओं ने बीमा कंपनी और बैंक से इस राशि के लिए दावा (क्लेम) किया, लेकिन उनके दावे का निपटारा नहीं किया गया। बैंक ने तर्क दिया कि वर्ष 2017-2018 के लिए पॉलिसी का प्रीमियम नहीं काटा गया था, और इस कारण पॉलिसी का नवीनीकरण नहीं हुआ था।
आयोग का निर्णय:
आयोग ने पाया कि बैंक द्वारा दिया गया यह तर्क सही नहीं था। शिकायतकर्ता ने 29 जुलाई, 2017 को ही बैंक को प्रीमियम की ऑटो कटौती के लिए एक अंडरटेकिंग (सहमति पत्र) दिया था।
हालाँकि बैंक ने कहा कि उनके पास इस अंडरटेकिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं है, आयोग ने शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों पर विश्वास किया।
आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि बैंक ने प्रीमियम की स्वतः कटौती न करके ‘अनुचित व्यापार संव्यवहार’ (अनुचित व्यापार व्यवहार) और ‘सेवा में कमी’ की है। शिकायतकर्ता ने अपनी पत्नी के इलाज के सभी बिल और अस्पताल के दस्तावेज़ प्रस्तुत किए, जिससे यह साबित हुआ कि वे बीमा राशि पाने के हकदार हैं।
Also Read – राष्ट्रीय लोक अदालत: 13 सितंबर को आगरा में मामलों का होगा निपटारा
आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव कुमार ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिपक्षी (बैंक और बीमा कंपनी) 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को चिकित्सा क्षतिपूर्ति की राशि ₹2,39,534/- का भुगतान करें।
इसके अतिरिक्त, उन्हें मानसिक पीड़ा के लिए ₹10,000/- और वाद व्यय (कानूनी खर्च) के लिए ₹5,000/- भी देने होंगे। यदि वे इस आदेश का पालन करने में विफल रहते हैं, तो पूरी राशि पर 6% के बजाय 9% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा।
Attachment/Order/Judgement – hbs
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
दैनिक“सैनिक” से प्रारंभ हुई पत्रकारिता का सफर ब्लिट्ज, जनसत्ता, हिंदुस्तान, इंडिया टीवी, सीएनबीसी आवाज, आउटलुक, बीबीसी हिंदी, दैनिक भास्कर, स्वदेश, पीटीआई भाषा, सीएनईबी, सीएनएन (आईबीएन) से होता हुआ वतर्मान में टीवी 9 भारतवर्ष, पंजाब केसरी के साथ जारी…
पीटीआई (भाषा) और नवोदय टाइम्स के साथ संबद्धता…
वर्ष 2006 में दैनिक “हिंदुस्तान” आगरा संस्करण का प्रारभ और वर्ष 2012 में ग्वालियर से प्रकाशित दैनिक “स्वदेश” का आगरा संस्करण का प्रारंभ…
उत्तरप्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार के साथ देश की न्यायिक व्यवस्था में अधिवक्ता के रूप में सेवा कार्य…
- आगरा: 17 साल लंबे विचारण के बाद शासकीय कार्य में बाधा के आरोपी बरी, गवाही के लिए नहीं पहुंचे वादी टीएसआई - February 5, 2026
- राहत: साइबर ठगी की ₹3.05 लाख की राशि पीड़िता को वापस मिलेगी, आगरा कोर्ट ने दिए अवमुक्त करने के आदेश - February 5, 2026
- आगरा: अधिवक्ता व उनके बुजुर्ग पिता से अभद्रता का मामला, कोर्ट ने तत्कालीन दरोगा समेत तीन को किया तलब - February 5, 2026
1 thought on “जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम, आगरा ने दिया केनरा बैंक और बीमा कंपनी को उपभोक्ता को ₹2.39 लाख का भुगतान करने का आदेश”