आगरा/प्रयागराज १२ अप्रैल ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र पर आपराधिक मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, हाईकोर्ट को आमतौर पर फिर से विवेचना खोलने या किसी अन्य जांच एजेंसी को सौंपने से बचना चाहिए। कोर्ट ने कहा आरोप पत्र प्राप्त करने वाले मजिस्ट्रेट या अदालत को कानून के अनुसार ट्रायल आगे बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने उस्मान अली द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए दिया है।
याचिका में अपने भाई की हत्या की जांच अपराध शाखा आपराधिक जांच विभाग (सीबीसीआईडी) से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)/केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
याची ने अपने भाई इम्तियाज अहमद, टोपन टाउन एरिया, सोनभद्र के चेयरमैन की हत्या के मामले में 25 अक्टूबर 2018 को एफआईआर दर्ज कराई थी। शुरुआत में सोनभद्र पुलिस ने मामले की जांच की, लेकिन बाद में आरोपी पक्षों के अनुरोध पर जांच सीबी-सीआईडी को सौंप दी गई।
फरवरी 2020 में विवेचना अधिकारी ने सीजेएम की अदालत के समक्ष आठ लोगों पर आरोप लगाते हुए एक पुलिस रिपोर्ट दायर की और नामजद आरोपियों राकेश जायसवाल और रवि जालान को दोषमुक्त कर दिया, जिनका नाम मृत्यु पूर्व बयान में भी था। मजिस्ट्रेट ने अगले दिन आरोपपत्र का संज्ञान लिया।
याची ने आरोप लगाया कि मामला जायसवाल और जालान के कहने पर सीबीसीआईडी को सौंप दिया गया और उनके आदेश के अनुसार सीबीसीआईडी ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया।
कहा गया कि एक विरोध अर्जी दायर की, जिसे अगस्त 2020 में खारिज कर दिया गया। इसे सत्र न्यायालय में चुनौती दी गई। जिसमें उनकी पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी गई और जांच की कई कमियों को इंगित किया गया और मामले को मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया गया।
जहां मजिस्ट्रेट की अदालत ने जांच में खामियों और अनियमितताओं को देखते हुए विरोध अर्जी की अनुमति दे दी और मई 2022 में मामले की आगे की जांच का निर्देश दिया। इस आदेश में डीजीपी को आईओ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया।
इसके बाद मामला सीबी-सीआईडी वाराणसी से सीबी-सीआईडी प्रयागराज को स्थानांतरित कर दिया गया और एक नया आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें नामित आरोपी जायसवाल और जालान का नाम भी शामिल था, लेकिन यह रिकॉर्ड में नहीं है।
इस दौरान याची ने इस चार्जशीट को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए एक और आवेदन दायर किया, जिसे सितंबर 2024 में सीजेएम, सोनभद्र ने खारिज कर दिया।
इसके बाद उन्होंने धारा 482 सीआरपीसी के तहत हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की वह मामला अभी भी लंबित है। इस बीच, सोनभद्र के सत्र न्यायालय में मुकदमा शुरू हो चुका है और अभियोजन पक्ष के आठ गवाहों की जांच हो चुकी है।
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इस मामले में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार किया कि क्या मुकदमा शुरू होने और कई गवाहों के बयान के बाद जांच को सीबीआई/एनआईए को हस्तांतरित किया जा सकता है ? याची के वकील ने दलील दी कि संवैधानिक अदालतें नए सिरे से या पुनः जांच का आदेश दे सकती हैं, भले ही मुकदमा शुरू हो गया हो या कुछ गवाहों की जांच हो चुकी हो।
हालांकि, न्यायालय ने माना कि आरोप-पत्र दाखिल होने और मुकदमा शुरू होने के बाद भी “ आगे की जांच ” करने का निर्देश कानून में स्वीकार्य है, लेकिन हाईकोर्ट को आमतौर पर जांच को “ फिर से खोलने ” का निर्देश देने से बचना चाहिए।
न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में, जहां आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और मुकदमा शुरू हो चुका है, मामले को ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दिया जाना चाहिए, जो धारा 311 सीआरपीसी (धारा 348 बीएनएसएस) के मद्देनजर किसी भी गवाह या पहले से ही जांच किए गए गवाह को वापस बुलाने या किसी भी गवाह को बुलाने के लिए सक्षम है, भले ही दोनों पक्षों के साक्ष्य बंद हो गए हों।इस निर्णय के साथ कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करने से इंकार कर दिया और इसे खारिज कर दी।
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मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।
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