आगरा, 17 जून 2025:
उत्तर प्रदेश में यदि कोई नई हाईकोर्ट बेंच बनती है, तो आगरा में भी इसकी स्थापना की जाएगी । यह बात केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज दिल्ली में आगरा के अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कही। सांसद राजकुमार चाहर के नेतृत्व में इस प्रतिनिधिमंडल ने आगरा में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल में प्रोफेसर अरविंद मिश्रा, आगरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष बाबू परमार, अरुण सोलंकी और मनीष सिंह शामिल थे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के समक्ष आगरा में खंडपीठ की आवश्यकता और उपयोगिता के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, जिसमें जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात भी शामिल थी। इस दौरान स्थानीय सांसदों नवीन जैन और शिव मंगल सिंह तोमर द्वारा केंद्रीय मंत्री को संबोधित समर्थन पत्र भी सौंपे गए।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्पष्ट किया कि देश में 10 स्थानों पर उच्च न्यायालय की बेंच बनाने पर विचार चल रहा है और आगरा भी उन नामों में से एक है।
उन्होंने स्वीकार किया कि आगरा में लंबे समय से खंडपीठ स्थापित करने की मांग चल रही है और इसकी आवश्यकता भी है। आगरा बार एसोसिएशन की ओर से श्री मेघवाल को एक ज्ञापन और जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट की प्रति भी दी गई, जिसमें उत्तर प्रदेश में आगरा में उच्च न्यायालय की खंडपीठ बनाने की संस्तुति की गई है। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में सांसद और केंद्रीय मंत्री एस पी सिंह बघेल के फोन का भी जिक्र किया, जिन्होंने मिलने के लिए समय मांगा था।
सांसद राजकुमार चाहर ने इस अवसर पर कहा कि आगरा में बेंच बनने से दो दर्जन से अधिक जिलों के लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि ताज ट्रेपेजियम के कारण आगरा से उद्योग उजड़ गए हैं और रोजगार के साधन कम हुए हैं। आगरा में बेंच स्थापित होने से लोगों को रोजगार मिलेगा और न्याय सस्ता और सुलभ होगा।
प्रतिनिधिमंडल में आगरा बार के अध्यक्ष सुभाष परमार, सचिव विनोद शुक्ला, प्रोफेसर अरविंद मिश्रा, अरुण सोलंकी, दुर्ग विजय सिंह भैया, देवेंद्र धाकरे, बृजराज सिंह परमार, सर्वेश कुलश्रेष्ठ, शैलेंद्र रावत, हेमेंद्र शर्मा, डॉ. अजीत कुमार सिंह, महेंद्र गोयल, वीरेंद्र फौजदार, डॉ. आलोक मुद्गल, मनीष सिंह, अजय चौधरी, अनूप शर्मा, जितेंद्र सिंह, अर्जुन सिंह, मुकेश शर्मा, नरेश गुप्ता, हृदेश यादव, अधर शर्मा, आनंद शर्मा, नरेंद्र शर्मा, कर्मवीर सिकरवार, अमित गौतम और आविद खान सहित कई अन्य अधिवक्तागण मौजूद थे।
यह मुलाकात आगरा के लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर आई है, जो लंबे समय से अपने शहर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग कर रहे हैं।
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विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
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