आगरा /प्रयागराज 24 जनवरी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि लिव-इन रिलेशन को कोई सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती। फिर भी युवा ऐसे संबंधों की ओर आकर्षित होते हैं। अब समय आ गया है कि हम समाज में नैतिक मूल्यों को बचाने के लिए कोई रूपरेखा और समाधान खोजें। जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव […]
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आगरा /नई दिल्ली 24 जनवरी । सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर, 2024 के आदेश के कथित उल्लंघन के लिए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है जिसमें बिना किसी पूर्व सूचना और सुनवाई के देश भर में विध्वंस की कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी । याचिकाकर्ता का दावा है […]
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आगरा /प्रयागराज 24 जनवरी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि धार्मिक स्थल मुख्य रूप से ईश्वर की पूजा के लिए हैं, इसलिए लाउडस्पीकर के उपयोग को अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है, खासकर तब जब ऐसा उपयोग अक्सर निवासियों के लिए परेशानी का कारण बनता है। जस्टिस अश्विनी कुमार […]
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आगरा /नई दिल्ली 22 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक बढ़ा दी है जिसमें कोर्ट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण करने का आदेश दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच मस्जिद कमेटी द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट […]
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आगरा 09 दिसंबर । नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उत्तर प्रदेश सरकार के 2017 के उस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसमें सरकार द्वारा राज्य के मंदिरों से जुड़े मेलों और त्योहारों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया गया है। स्वामी की जनहित याचिका पर सोमवार को मुख्य न्यायाधीश अरुण […]
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कोर्ट ने सरकार से भीड़ प्रबंधन पर मांगा सुझाव कोर्ट ने कहा हटाये गये अतिक्रमण की स्टेटस रिपोर्ट सहित ब्योरा दिया जाय अगली सुनवाई 6 जनवरी को आगरा /प्रयागराज 05 दिसंबर । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पिछले साल कृष्ण जन्माष्टमी, कार्तिक पूर्णिमा, हरियाली तीज, व होली के अवसर पर वृंदावन स्थित बांकेबिहारी […]
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आगरा /प्रयागराज 29 नवंबर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ.प्र. पुलिस भर्ती बोर्ड की 2016 की पुलिस उपनिरीक्षक सिविल, प्लाटून कमांडर पीएसी व फायर सर्विस भर्ती में आरक्षित श्रेणी के खाली 125 पदों पर नार्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत चयनित न होने वाले सभी टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों का चयन कर नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका […]
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अदालत ने कहा पुलिस “खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रही है”। कोर्ट के समक्ष अगर याचिकाकर्ता को छुआ गया तो कठोर आदेश किया जाएगा पारित आगरा/नई दिल्ली 28 नवंबर । उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मामले से निपटने के तरीके पर कड़ी असहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि उत्तर प्रदेश […]
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आगरा/नई दिल्ली 27 नवंबर । सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा ) परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (अधिनियम) के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही बरकरार रखी। न्यायालय ने अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियों की सुनवाई को दरकिनार करने के लिए […]
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29 नवंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई आगरा/नई दिल्ली 25 नवंबर । सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (टीटीजेड ) में पेड़ों की अनधिकृत कटाई को रोकने के लिए पेड़ों की गणना और निगरानी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह […]
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