आगरा /नई दिल्ली 25 फ़रवरी । मस्जिद के पास स्थित एक कुएं पर संभल शाही जामा मस्जिद समिति के दावों को नकारते हुए उत्तर प्रदेश राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि संबंधित कुआं सार्वजनिक भूमि पर स्थित है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में राज्य ने कहा कि स्थानीय रूप से “धरणी […]
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आगरा /रामपुर 25 फ़रवरी । समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेट अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह जेल से रिहा हो गए। अब्दुल्ला आजम ने करीब 17 महीने जेल में बिताए। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व SP एमएलए अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी […]
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सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हमें उम्मीद है कि भविष्य में हाईकोर्ट अधिक जिम्मेदारी से करेगा काम ‘ आगरा /नई दिल्ली 20 फ़रवरी । सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस बात के लिए आलोचना की कि उसने आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्तनपान कराने वाली माताओं और छोटे बच्चों को भोजन की आपूर्ति […]
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आगरा /प्रयागराज 20 फरवरी । 29 जनवरी को प्रयागराज में महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद लापता हुए लोगों का ब्यौरा मांगने वाली जनहित याचिका (पी आई एल ) पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मौखिक रूप से पूछा कि क्या उसके द्वारा नियुक्त न्यायिक आयोग की जांच का दायरा बढ़ाकर […]
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आगरा /प्रयागराज 13 फरवरी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य भर में आवासीय, कॉमर्शियल और औद्योगिक क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माणों की समस्या से निपटने के लिए पूरी योजना विकसित करने का निर्देश दिया। जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से राज्य की कंपाउंडिंग प्रक्रिया के […]
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आगरा/नई दिल्ली 13 फरवरी सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (12 फरवरी) को फैसला सुनाया कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एक्ट जैसे सख्त कानूनों के तहत दर्ज एफ आई आर की सख्त जांच जरूरी है, जिससे संपत्ति या वित्तीय विवादों में गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग न हो सके । कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि […]
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आगरा /नई दिल्ली 13 फरवरी । सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को समाजवादी पार्टी (एसपी ) के नेता मोहम्मद आजम खान, जो रामपुर से उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य हैं और उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान, जो स्वार -टांडा विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के पूर्व सदस्य हैं, को चोरी की मशीनरी मामले में […]
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आगरा/प्रयागराज 11 फ़रवरी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह किसी व्यक्ति को ‘भू-माफिया’ (भूमि हड़पने वाला) घोषित करने को उचित ठहराए, जबकि ऐसा करने के लिए कोई कानून नहीं है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस डोनाडी रमेश की पीठ ने यह आदेश पारित किया […]
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उत्तर प्रदेश राज्य ने अदालत से किया अनुरोध कि वह दीवानी मुकदमों के लंबित रहने के दौरान मंदिरों का प्रबंधन राज्य को सौंप दे आगरा /नई दिल्ली 07 फ़रवरी । एक मामले में सुनवाई के दौरान जहां सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में विभिन्न मंदिरों के न्यायालय रिसीवर के रूप में वकीलों की नियुक्ति के बारे […]
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सर्वोच्च अदालत ने जोर देकर कहा कि जब कथित अपराध हत्या, डकैती, बलात्कार आदि जैसा गंभीर नहीं है तो धर्मांतरण जैसे मामले में जमानत आवेदनों को आदर्श रूप से सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए आगरा /नई दिल्ली 28 जनवरी । सुप्रीम कोर्ट ने अवैध धर्मांतरण के मामले में जमानत देने का साहस न दिखाने […]
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