तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा राज्यपाल विधेयकों को ‘पॉकेट-वीटो’ नहीं कर सकते, बिना कारण बताए विधेयक वापस करना संघवाद के खिलाफ

आगरा /नई दिल्ली 07 फरवरी । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (6 जनवरी) को तमिलनाडु राज्य द्वारा राज्यपाल डॉ आर एन रवि के खिलाफ दायर दो रिट याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें राज्य विधानसभा द्वारा पारित 12 विधेयकों पर मंज़ूरी नहीं देने का आरोप लगाया गया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की […]

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सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निर्धारित भूमि को वैधानिक अवधि के भीतर अधिग्रहित नहीं करने पर भूमि के मूल मालिकों के बेचने के अधिकार को रखा बरकरार

आगरा /नई दिल्ली 11 जनवरी । सुप्रीम कोर्ट ने तंजावुर, तमिलनाडु में भूमि पर भूमि खरीदारों के स्वामित्व अधिकारों की पुष्टि आदेश देते हुए कहा कि जिस भूमि को 1978 के लेआउट प्लान में “सार्वजनिक उद्देश्य” के लिए नामित किया गया था, लेकिन योजना प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट […]

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