न्यायालय ने माना कि यद्यपि दोषी द्वारा किया गया अपराध जघन्य था, फिर भी यह मामला ‘दुर्लभतम’ नहीं था तथा दोषी के सुधार की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता आगरा/नई दिल्ली 18 दिसंबर । सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को चार वर्षीय लड़के की हत्या और यौन उत्पीड़न के लिए दोषी ठहराए गए एक […]
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आगरा /नई दिल्ली 12 दिसम्बर । सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को आदेश दिया कि उनके अगले आदेश तक देश में पूजा स्थलों के खिलाफ कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि लंबित मुकदमों (जैसे ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा शाही ईदगाह, संभल जामा मस्जिद आदि) में न्यायालयों को […]
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आगरा /नई दिल्ली 12 दिसंबर । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक उपहार विलेख जो बिना किसी पारिश्रमिक के निरंतर सेवा प्रदान करने पर वातानुकूलित है, वह “बेगार” या जबरन श्रम, यहां तक कि दासता के बराबर होगा और इसलिए यह न केवल गलत या अवैध है बल्कि असंवैधानिक भी है। जस्टिस सुधांशु धूलिया […]
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आगरा /नई दिल्ली 12 दिसंबर । सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक दावेदार को 50,87,000/- रुपये का मुआवज़ा दिया, जो उसे मोटर वाहन दुर्घटना के कारण हुई मानसिक और शारीरिक दिव्यांगता के लिए मिला था। यह दुर्घटना तब हुई थी जब वह सिर्फ़ 7 साल की थी। यह दुर्घटना 2009 में हुई थी, जब […]
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आगरा /नई दिल्ली 12 दिसंबर । विभिन्न मामलों में केंद्र सरकार की लगातार गैरहाजिरी पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इतने सारे पैनल वकील होने के बावजूद केंद्र सरकार ने अलग-अलग बेंचों के लिए विशिष्ट वकील क्यों नहीं नियुक्त किए ? यह मौखिक टिप्पणी जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की […]
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सुप्रीम कोर्ट ने उन कारकों की बनाई सूची जिन्हें स्थायी गुजारा भत्ता राशि तय करते समय दिया जाना चाहिए उचित महत्व आगरा /नई दिल्ली 11 दिसम्बर । सुप्रीम कोर्ट ने परवीन कुमार जैन बनाम अंजू जैन मामले में सुनवाई के बाद पति को निर्देश दिया कि वह विवाह विच्छेद पर एकमुश्त समझौते के रूप में […]
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सीजेआई ने दिल्ली की ट्रैफिक चालान अदालतों के मामलों का हवाला दिया, जहां जुर्माना बढ़ाने और वाहनों को जब्त करने का मतलब उल्लंघन को रोकना था, जिसके गंभीर अनपेक्षित परिणाम निकले आगरा/नई दिल्ली 11 दिसंबर । चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा ) द्वारा आयोजित मानवाधिकार दिवस 2024 […]
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कोर्ट ने कहा यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां सरकारी विभाग की कार्रवाई से पीड़ित कोई नागरिक अदालत जाता है और अपने पक्ष में कानून की घोषणा प्राप्त करता है, वहीं समान स्थिति वाले अन्य लोगों को भी अदालत जाने की आवश्यकता के बिना दिया जाना चाहिए लाभ आगरा /नई दिल्ली 10 दिसंबर […]
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आगरा/नई दिल्ली 10 दिसंबर । सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि आयुर्वेदिक/आयुष डॉक्टर मेडिकल डॉक्टरों के साथ समानता की मांग नहीं कर सकते। शैक्षणिक योग्यता और संबंधित डिग्री पाठ्यक्रमों को प्रदान करने के मानक के बीच गुणात्मक अंतर को देखते हुए यह आदेश पारित किया गया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की […]
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आगरा/नई दिल्ली 10 दिसंबर । चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने कहा कि ‘नोटिस के बाद लंबित मामलों की संख्या बहुत अधिक होने’ को देखते हुए अब नियमित मामले जनवरी 2025 से सूचीबद्ध किए जाएंगे। सुबह के सत्र के दौरान, एक वकील ने दिवालियापन मामले का उल्लेख किया और इसमें शामिल कानून के […]
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