आगरा/प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ अपनाए जा रहे ‘बुलडोजर मॉडल’ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा संपत्तियों को गिराने के संबंध में जारी गाइडलाइन्स के बावजूद राज्य में जारी तोड़फोड़ की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इमारतों […]
Continue Reading
आगरा। उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) द्वारा गिरफ्तारी को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का पालन न करना पुलिस को भारी पड़ गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (संख्या-5) माननीय पंकज कुमार की अदालत ने हत्या के प्रयास और आयुध अधिनियम के आरोपी का न्यायिक रिमांड निरस्त कर दिया है। अदालत ने न केवल आरोपी को 20 हजार रुपये […]
Continue Reading
आगरा/नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ‘द हिंदू’ अखबार के पत्रकार महेश लांगा को मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के एक मामले में अंतरिम ज़मानत दे दी है। लांगा को पिछले साल गुजरात पुलिस ने गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) फ्रॉड से जुड़े आरोपों में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी […]
Continue Reading
आगरा/नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो एयरलाइन में पायलटों की कमी और नई फ़्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) लागू न होने के कारण उड़ानों के रद्द होने और देरी से जुड़े संकट पर एक याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। सोमवार को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) माननीय सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या […]
Continue Reading
आगरा/नई दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के ‘गंभीर’ से ‘खतरनाक’ स्तर पर पहुंचने के कारण, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने रविवार (14 दिसंबर) को एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में वकीलों और मुकदमों से जुड़े पक्षों को वर्तमान मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए, यदि सुविधाजनक हो, […]
Continue Reading
आगरा/नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने सुोभाश जे.के. कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी की जमानत रद्द करने से इंकार कर दिया। केस के मुख्य बिंदु: * मामला : Miscellaneous Application No. 1692/2025 in Crl.A. No. 674/2022 * याचिकाकर्ता : योगेश कुमार सोन्धी (प्रत्युत्तरदाता संख्या […]
Continue Reading
आगरा/नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा 5 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू की गई ‘सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार योजना 2025’ पाँच महीने बाद भी कागजों तक ही सीमित है। यह बात अधिवक्ता के.सी. जैन को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त हुई सूचना से सामने आई है। चौंकाने […]
Continue Reading
आगरा/नई दिल्ली, 24 सितंबर 2025 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पेशेवर दुराचार के गंभीर आरोपों में घिरे आगरा के चर्चित पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा की अपील को खारिज करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई ) द्वारा लगाए गए तीन साल के निलंबन को बरकरार रखा है। यह निर्णय न्यायमूर्ति सूर्यकांत और […]
Continue Reading
नई दिल्ली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की जांच कर रही समिति की सहायता के लिए अधिवक्ता रोहन सिंह और समीक्षा दुआ को सलाहकार नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 19 सितंबर को लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक आदेश के माध्यम से की गई है। […]
Continue Reading
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस ) की धारा 356 द्वारा प्रतिस्थापित मानहानि को माना गया है एक अपराध आगरा/नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अब मानहानि के अपराध को गैर-आपराधिक बनाने (de-criminalise) का समय आ गया है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की […]
Continue Reading
