किराया अधिकरण के आदेश के खिलाफ अनुच्छेद 226 के तहत याचिका पोषणीय नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट
आगरा/प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश शहरी किराया नियंत्रण अधिनियम, 2021 के तहत गठित ‘किराया अधिकरण’ (Rent Tribunal) एक सिविल कोर्ट की श्रेणी में आता है, न कि कोई कार्यपालक प्राधिकारी या विशिष्ट संस्था। मुख्य निर्णय: अनुच्छेद 226 बनाम 227: न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार […]
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