इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किए मेरठ के चर्चित प्रियंका की दहेज हत्या के आरोपी बरी, दिया रिहाई का निर्देश

आगरा/प्रयागराज १७ अप्रैल । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के चर्चित प्रियंका हत्या केस के आरोपियों को संदेह से परे अपराध साबित न हो पाने के कारण बरी कर दिया है। वर्ष 2013 में मेरठ जिले के भवानपुर थाना क्षेत्र में प्रियंका की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। भाई मोहित सिंह ने प्राथमिकी दर्ज […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ छात्रवृत्ति वितरण गबन के मामले में मदरशा प्रबन्धक शकील अहमद कश्मीरी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

आगरा/प्रयागराज १२ अप्रैल । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरठ के मदरसा छात्रवृत्ति वितरण में 13 साल पहले हुए 116 छात्रों को छात्रवृति राशि 1,16,000/- रुपये गबन के मामले में मदरशा खदीज तुल कुबरा लील बनात रुकनपुर थाना भावनपुर मेरठ के प्रबन्धक शकील अहमद कश्मीरी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश : पिता के साथ रहेंगे दोनों नाबालिग बच्चे

भरण पोषण मामले में मां को मेरठ फैमिली कोर्ट में पेश होने का निर्देश आगरा /प्रयागराज ७ अप्रैल मेरठ के मंगल पांडे नगर निवासी दो नाबालिग बच्चे अपने पिता के साथ रहेंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में बच्चों का मन टटोला तो दोनों बच्चों ने पिता के साथ ही रहने की इच्छा […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की मेरठ के मदरसों में छात्रवृत्ति वितरण में गबन के आरोपी अध्यापक की जमानत मंजूर

आगरा /प्रयागराज 08 नवंबर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के छात्रवृत्ति वितरण में 13 साल पहले हुए 41 लाख रुपये के गबन के आरोपी दीन मोहम्मद की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है । यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। Also Read – इलाहाबाद हाईकोर्ट […]

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मेरठ की युवती की अमेरिका में हुई संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच का दिया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की अनुमति से विदेश में किए गए अपराध की सीबीआई कर सकती है जांच आगरा / प्रयागराज 09 अक्टूबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भारतीय नागरिक के विदेश में किए गए अपराध की जांच सीबीआई कर सकती है। इसके लिए केवल केंद्र सरकार की अनुमति लेना […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई अधिक वेतन भुगतान की वसूली आदेश पर रोक

एस एस पी मेरठ को कारण बताओ नोटिस कोर्ट ने पूछा क्यों न वसूली आदेश रद हो और कानून के विपरीत आदेश देने के लिए क्यों न दंड स्वरूप हर्जाना लगाया जाय ? आगरा / प्रयागराज 24 सितंबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विभागीय गलती से अधिक वेतन भुगतान की सेवानिवृत्त दरोगा से ₹4,03,829 /- रूपये की […]

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