पिछले वर्ष जून में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की सिफारिश पर छह महिला न्यायाधीशों की सेवाएं कर दी थी समाप्त आगरा 04 दिसंबर । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इस बात के लिए आलोचना की कि उसने राज्य में महिला सिविल जजों की सेवाएं समाप्त कर दीं […]
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आगरा / जबलपुर 02 अक्टूबर। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करने के लिए धारा 153 ए आईपीसी के तहत दर्ज एफआइआर रद्द करने की याचिका खारिज करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्ति का यह बचाव कि पोस्ट उसके अकाउंट को हैक करके अपलोड की गई थी, इस […]
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आगरा / नई दिल्ली 25 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 13 जून के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया और सिविल जज जूनियर डिवीजन (एंट्री लेवल) भर्ती परीक्षा 2023 के लिए कट-ऑफ अंकों की पुनर्गणना करने का आदेश दिया गया था। जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस […]
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आगरा/जबलपुर 12 सितंबर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने पत्नी को भरण पोषण मिलने से संबंधित सीआरपीसी की धारा 125 पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस धारा को निष्क्रिय या बेकार लोगों की फौज तैयार करने के लिए नहीं लाया गया है, जो दूसरे पति या पत्नी की आय से भरण-पोषण मिलने का इंतजार करते रहें। […]
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अदालत ने सरकार से किया जवाब तलब आगरा /जबलपुर 12 सितंबर, मध्य प्रदेश की सड़कों पर गड्ढे और आवारा मवेशियों की वजह से आए दिन हो रहे सड़क हादसों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। इस मामले में कोर्ट ने राज्य शासन और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। […]
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