आगरा: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा ) और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आगरा में पूर्व सैनिकों के लिए एक लीगल एड क्लीनिक की शुरुआत की गई है। इस क्लीनिक का उद्घाटन 5 अगस्त, 2025 को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय में किया गया। माननीय डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी, अपर […]
Continue Reading
आगरा 20 मई । जनपद आगरा में गरीबी एवं असहाय वर्ग के लोगों तथा पीड़ितों को विधिक सहायता प्रदान करने और भारत सरकार व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी सुलभ कराने के उद्देश्य से नियुक्त किए गए पैरा लीगल वॉलंटियर्स (पीएलवी ) / अधिकार मित्र के लिए आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया […]
Continue Reading
न्यायमूर्ति ने कहा कि गिरफ्तारी-पूर्व, गिरफ्तारी और रिमांड चरण में कानूनी सहायता को मजबूत करना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्तियों को औपचारिक हिरासत से पहले समय पर सहायता मिले आगरा /नई दिल्ली 19 नवंबर । सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि हाशिए पर पड़े नागरिकों को सशक्त […]
Continue Reading
सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता सुहास चकमा द्वारा दायर याचिका पर सुनाया फैसला याचिका में कैदियों को निःशुल्क एवं समय पर कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के उपायों की मांग की गई थी आगरा /नई दिल्ली 23 अक्टूबर । एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्टों से कहा है कि वे सभी न्यायालयों को अभ्यास […]
Continue Reading
आगरा / नई दिल्ली 01 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता सुहास चकमा द्वारा दायर याचिकाओं के समूह में दोषी कैदियों को मुफ्त और समय पर कानूनी सहायता देने के सवाल पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है जिसमें कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता और खुली जेल सुधारों का मुद्दा उठाया गया था। मुफ्त कानूनी सहायता […]
Continue Reading
