आगरा, 13 सितंबर, 2025 आगरा में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर, आगरा भूमि अधिग्रहण अदालत के जिला जज माननीय महेश नौटियाल ने कहा कि लोक अदालत में भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों की कमी का मुख्य कारण सरकार का एक पक्ष होना है। उन्होंने बताया कि सरकार चाहती है कि मामलों का जल्द […]
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सिविल जज सीनियर डिवीजन ने 4 अप्रेल 2022 को मुकदमा कर दिया था खारिज आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में की गई थी अपील जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल की पुरजोर पैरवी पर सरकार की हुई जीत आगरा १७ मई । अमूमन सरकार की तरफ से लचर पैरवी, कतिपय स्वार्थ लिप्सा के चलते अदालतों में लंबित […]
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यदि मुआवजे के वितरण में अत्यधिक देरी हुई हो तो मुआवजा असाधारण परिस्थितियों में बाद की तिथि के आधार पर किया जा सकता है निर्धारित आगरा/नई दिल्ली 03 जनवरी । एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यपि भूमि अधिग्रहण मुआवजा भूमि अधिग्रहण के संबंध में अधिसूचना जारी करने की तिथि […]
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आगरा/नई दिल्ली 27 नवंबर । सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा ) परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (अधिनियम) के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही बरकरार रखी। न्यायालय ने अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियों की सुनवाई को दरकिनार करने के लिए […]
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जमीन पर निर्माण, ध्वस्तीकरण पर कोर्ट ने लगाई रोक आगरा /प्रयागराज 20 सितंबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी कुंभ मेला के अधिशासी अभियंता खंड 4 से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और पूछा है कि बिना किसी कानूनी प्राधिकार के याची की जमीन पर बन रही सड़क के मुआवजे का भुगतान करेंगे या नहीं ? कोर्ट ने […]
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आगरा / नई दिल्ली 20 सितंबर। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना से जुड़े मामलों में ऑन लाइन सुनवाई की सुविधा हो, ताकि प्रभावित पक्षों को न्यायालय तक पहुँचने में होने वाली कठिनाइयों कम हों, इस मांग को लेकर आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता के0सी0 जैन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गयी रिट याचिका (सिविल) संख्या […]
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