आगरा/बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007’ (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) की धारा 23 की एक उदार और सुरक्षात्मक व्याख्या करते हुए बुजुर्गों के पक्ष में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी […]
Continue Reading न्यायालय ने कहा कि वैवाहिक विवादों में दोनों पक्ष प्रभावित होते है इसलिए एक “लिंग समावेशी समाज”समय की माँग है आगरा /बेंगलुरु 22 जनवरी । कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक महिला द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वैवाहिक विवादों में महिलाओं की क्रूरता से पुरुष भी प्रभावित होते है ।महिला जिसने […]
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यदि मुआवजे के वितरण में अत्यधिक देरी हुई हो तो मुआवजा असाधारण परिस्थितियों में बाद की तिथि के आधार पर किया जा सकता है निर्धारित आगरा/नई दिल्ली 03 जनवरी । एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यपि भूमि अधिग्रहण मुआवजा भूमि अधिग्रहण के संबंध में अधिसूचना जारी करने की तिथि […]
Continue Reading कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने हाल ही में वकीलों द्वारा अपने मामलों को शीघ्र सूचीबद्ध कराने पर जोर दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। आगरा /बेंगलुरु 12 दिसम्बर । कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने हाल ही में वकीलों द्वारा अपने मामलों को शीघ्र और तुरंत सूचीबद्ध करने के लिए […]
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आगरा /बेंगलुरु 15 नवंबर । कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (14 नवंबर) को कहा कि वह अगले शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अपील पर सुनवाई करेगा, जिसमें एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती दी गई, जिसने कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मूडा ) घोटाले में उनके खिलाफ जांच के लिए मंजूरी/अनुमोदन देने के राज्यपाल के […]
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आगरा /बेंगलुरु 09 अक्टूबर। न्यायालय कर्नाटक राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोपों के मद्देनजर बीसीआई द्वारा पारित प्रतिबंध आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी की कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अध्यक्ष के पास […]
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आगरा / नई दिल्ली 26 सितंबर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने बुधवार (25 सितंबर) को कहा कि जजों द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के प्रसार के कारण पैदा हुए विवाद न्यायालय की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग को बंद करने का कारण नहीं हो सकते। Also Read – आप देश के किसी भी हिस्से को […]
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सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया कि जजों को ऐसी आकस्मिक टिप्पणियों से बचना चाहिए, जो महिलाओं के प्रति द्वेषपूर्ण और किसी भी समुदाय के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण हों। आगरा / नई दिल्ली 26 सितंबर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कर्नाटक हाईकोर्ट के जज द्वारा की गई टिप्पणी पर चिंता व्यक्त […]
Continue Reading आगरा/ बेंगलुरु 12 सितंबर । कर्नाटक में एक महिला ने 10 मर्दों से शादी की। उनके साथ संबंध बनाए। फिर सभी पर बलात्कार का आरोप भी लगाया। इनमें से एक केस कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा तो महिला की पोल खुल गई। पता चला कि महिला धोखाधड़ी करती है। कोर्ट ने फिर पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक (डीजी-आईजीपी […]
Continue Reading हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चों को इस तरह से फिल्माना स्पष्ट रूप से अधिनियम में उल्लेखित यौन उत्पीड़न की परिभाषा के अंतर्गत आता है। आगरा /बेंगलुरु 7 सितंबर। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने छात्राओं के कपड़े बदलते समय उनका वीडियो रिकॉर्ड करने के आरोपी स्कूल शिक्षक के खिलाफ पास्को कानून के तहत मामले को रद्द […]
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