इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के इमरान ख़ान व अन्य के मामले की सुनवाई करते कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून बनाए सरकार

आगरा/प्रयागराज २४ मई । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी से बढ़ते सामाजिक विघटन और आर्थिक नुकसान पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल एक प्रभावी कानून बनाने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वर्तमान में लागू सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 एक औपनिवेशिक युग का […]

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न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब हमेशा सरकार के खिलाफ़ फ़ैसला सुनाना नहीं: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

आगरा/नई दिल्ली 05 नवंबर । चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार (4 नवंबर) को कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि हमेशा सरकार के खिलाफ़ फ़ैसला सुनाया जाए। 10 नवंबर को पद छोड़ने वाले निवर्तमान सीजेआई ने कहा कि सोशल मीडिया के आगमन के साथ कई “दबाव समूह” […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से प्रदेश के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों में प्रोफेशनल स्किल विकास व कानूनी प्रक्रिया की जानकारी के लिए सरकार देगी प्रशिक्षण

एसीएस गृह दीपक कुमार ने कोर्ट को दी जानकारी कोर्ट ने प्रशिक्षण की रूपरेखा के साथ सचिव स्तर के अधिकारी का मांगा हलफनामा एसडीएम मंझनपुर की रिपोर्ट व एसएचओ, नोडल अधिकारी करारी की रिपोर्ट की पुनः जांच करने का निर्देश, रिपोर्ट तलब आगरा/प्रयागराज 20 अक्टूबर । इलाहाबाद हाईकोर्ट में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर अपर […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने नकली नमकीन बनाने वाली 93 फैक्ट्रियों पर हुई कार्रवाई के संबध में दिया हलफनामा

कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का दिया समय। आगरा / प्रयागराज 21 सितंबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निगरानी के बाद प्रदेश सरकार ने नकली नमकीन बनाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार की ओर से शुक्रवार को हलफनामा दाखिल कर अवगत कराया गया कि प्रदेश में 93 नमकीन बनाने वाली […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगस्त 93 से 2000 के बीच नियुक्त तदर्थ अध्यापकों के नियमितीकरण के मामले में सरकार को एक हफ्ते का कंक्रीट प्लान पेश करने का दिया समय

कोर्ट ने कहा प्लान नहीं तो 27 सितंबर को हाजिर हो उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव माध्यमिक कोर्ट ने दिया था सरकार को गुमराह करने वाले अधिकारियों कार्रवाई का निर्देश आगरा / प्रयागराज 21 सितंबर। इलाहाबाद हाइकोर्ट ने 7 अगस्त 1993 से दिसंबर 2000 के बीच नियुक्त एक हजार से अधिक अस्थाई अध्यापकों को […]

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हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाएं क्यों ढहाया घर ?

दो हफ्ते में मांगा वरिष्ठ अधिकारी का हलफनामा आगरा/ प्रयागराज 13 सितंबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाएं आदेश पारित करने के बाद घर ध्वस्त करने के खिलाफ याचिका पर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी के हलफनामे में बतायें किस परिस्थिति वश घर ढहाया गया ? कोर्ट […]

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