उपभोक्ता आयोग प्रथम ने टोरेन्ट पावर आगरा को दिया जोर का झटका 45 दिनों में कनेक्शन देने का आदेश देते हुए कहा कि बिजली जीवन के लिए मौलिक अधिकार

यदि टोरंट पॉवर कंपनी निर्धारित समय में कनेक्शन नहीं देती है, तो उसे देना होगा ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) का हर्जाना आगरा: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम, आगरा ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि बिजली का कनेक्शन प्राप्त करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार का हिस्सा […]

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आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम का बड़ा फैसला: पॉलिसी लेने के 6 दिन बाद हुई मृत्यु पर एलआईसी को क्लेम देने का आदेश

आगरा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (प्रथम) ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की सेवा में कमी मानते हुए एक विधवा के पक्ष में बड़ा निर्णय सुनाया है। आयोग ने LIC को आदेश दिया है कि वह परिवादिनी को 3 लाख रुपये की बीमा राशि के साथ-साथ मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में […]

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आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम का बड़ा फैसला: बीमा कंपनी द्वारा तकनीकी आधार पर क्लेम खारिज करना “सेवा में कमी”

कार का घोषित बीमा मूल्य (IDV) की धनराशि का ब्याज सहित भुगतान किए जाने का दिया आदेश आगरा: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम, आगरा ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ‘दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी’ को आदेश दिया है कि वह परिवादिनी को कार की घोषित बीमा मूल्य (IDV) की धनराशि ब्याज सहित भुगतान करे। आयोग […]

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बीमा क्लेम खारिज करना ‘सेवा में कमी’, आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने एलआईसी पर ठोका जुर्माना

आगरा: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम, आगरा ने एक महत्वपूर्ण फैसले में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को सेवा में कमी का दोषी पाया है। आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह मृतक पॉलिसीधारक के कानूनी उत्तराधिकारियों को 3,00,000/- रुपये की बीमा धनराशि 6% ब्याज के साथ अदा करे। इसके साथ ही, […]

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आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम का कड़ा फैसला: टाटा प्ले (टाटा स्काई) को रिचार्ज की अतिरिक्त राशि वापस न करना पड़ा भारी

आगरा: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (प्रथम), आगरा ने सेवा में कमी का दोषी पाते हुए टाटा स्काई (वर्तमान में टाटा प्ले) के खिलाफ एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह उपभोक्ता को गलती से रिचार्ज हुई अतिरिक्त राशि ब्याज सहित लौटाए और साथ ही मानसिक प्रताड़ना व […]

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‘पिंच ऑफ स्पाइस’रेस्टोरेंट में जबरन सर्विस चार्ज वसूलना पड़ा भारी: उपभोक्ता अदालत ने लगाया 55,000/- रुपये का जुर्माना

आगरा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम, आगरा ने ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज वसूलने और अभद्र व्यवहार करने के मामले में संजय प्लेस स्थित प्रसिद्ध रेस्टोरेंट ‘पिंच ऑफ स्पाइस’ के खिलाफ कड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने रेस्टोरेंट को आदेश दिया है कि वह परिवादी को मानसिक पीड़ा और वाद-व्यय के मद में कुल 55,000/- […]

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बीमा कंपनी को झटका: कैंसर पीड़ित का क्लेम रोकने पर 8.70 लाख रुपये चुकाने का आदेश

आगरा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (द्वितीय) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता का इलाज खर्च और मानसिक उत्पीड़न का हर्जाना देने का आदेश दिया है। कंपनी ने ‘मधुमेह’ (Diabetes) छिपाने का आधार बनाकर कैंसर के इलाज का क्लेम खारिज कर दिया था, जिसे आयोग ने अनुचित माना। क्या […]

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उपभोक्ता की जीत: एक्सिस बैंक को 16 दिन के विलंब पर भुगतान करना होगा भारी ब्याज और हर्जाना

आगरा। बैंकों की कार्यप्रणाली के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के लिए एक नजीर पेश करते हुए ‘जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग’ प्रथम ने एक्सिस बैंक के खिलाफ कड़ा फैसला सुनाया है। बैंक द्वारा सावधि जमा (FD) की राशि का भुगतान 16 दिन की देरी से करने पर आयोग ने बैंक को ब्याज सहित मानसिक क्षतिपूर्ति देने […]

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आगरा उपभोक्ता अदालत प्रथम का बड़ा फैसला: तकनीकी आधार पर नहीं रोका जा सकता बीमा क्लेम, कंपनी पर किया जुर्माना

आगरा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ‘दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी’ को आदेश दिया है कि वह मृतक के माता-पिता को बीमा राशि और हर्जाने का भुगतान करे। आयोग ने स्पष्ट किया कि केवल कागजात जमा करने में देरी जैसे तकनीकी कारणों से किसी का जायज क्लेम खारिज नहीं […]

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आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम का बिल्डर पर कड़ा प्रहार: फ्लैट का भुगतान और कब्जा मिलने के बावजूद रजिस्ट्री न करना ‘सेवा में कमी’, भारी जुर्माना

आगरा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम, आगरा ने बिल्डरों की मनमानी पर अंकुश लगाते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने एन.आई.आई.एल. (NIIL) इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को आदेश दिया है कि वह फ्लैट खरीदारों के पक्ष में 45 दिनों के भीतर रजिस्ट्री (विक्रय विलेख) निष्पादित करे। आयोग ने इसे ‘सेवा में गंभीर कमी’ मानते […]

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