सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ की अपील खारिज करते हुए आदेश दिया कि लॉटरी वितरक सर्विस टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं

आगरा/नई दिल्ली 11 फरवरी । सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को बरकरार रखा, जिसमें वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105) के खंड (zzzzn) को असंवैधानिक घोषित किया गया, जिसे वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा सम्मिलित किया गया। उक्त खंड ने “लॉटरी सहित जुए के खेल को बढ़ावा देने, विपणन करने, आयोजन करने […]

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सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सरकार के खिलाफ समान मामलों में दूसरों को दी गई राहत के लिए व्यक्तियों को अलग से केस दायर करने की जरूरत नहीं

कोर्ट ने कहा यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां सरकारी विभाग की कार्रवाई से पीड़ित कोई नागरिक अदालत जाता है और अपने पक्ष में कानून की घोषणा प्राप्त करता है, वहीं समान स्थिति वाले अन्य लोगों को भी अदालत जाने की आवश्यकता के बिना दिया जाना चाहिए लाभ आगरा /नई दिल्ली 10 दिसंबर […]

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सरकार प्रमुख और चीफ जस्टिस के मिलने का मतलब यह नहीं कि ‘कोई समझौता हो गया है’: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

आगरा/नई दिल्ली 28 अक्टूबर । चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) धनंजय चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि जब भी सरकार के प्रमुख, चाहे वह राज्य में हो या केंद्र में, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलते हैं तो वे ‘राजनीतिक परिपक्वता’ पर टिके रहते हैं और कभी भी लंबित मामले के बारे […]

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