बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उन्होंने इसकी अनुमति दे दी है आगरा/नई दिल्ली 25 अक्टूबर । बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई ) ने सुप्रीम कोर्ट में सूचित किया कि 25 सितंबर की अपनी हालिया अधिसूचना के अनुसार, उसने फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट को अखिल भारतीय बार परीक्षा ( एआईबीई 19) […]
Continue Reading
वजीफे के भुगतान को प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं के समक्ष आने वाली बाधाओं को देखते हुए इसे नहीं बनाया जाएगा अनिवार्य आगरा/ नई दिल्ली 16 अक्टूबर । बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं, कानूनी फर्मों और स्वतंत्र वकीलों की सहायता करने वाले कनिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए न्यूनतम वजीफा की […]
Continue Reading
आगरा /बेंगलुरु 09 अक्टूबर। न्यायालय कर्नाटक राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोपों के मद्देनजर बीसीआई द्वारा पारित प्रतिबंध आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी की कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अध्यक्ष के पास […]
Continue Reading
वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा अगस्त में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा बिहार से राज्यसभा के लिए चुने गए थे आगरा / नई दिल्ली 09 अक्टूबर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक वकील पर 25,000/- रुपए का जुर्माना लगाया, जिसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को राज्यसभा से […]
Continue Reading
अब लॉ स्टूडेंट को करनी होगी कई अनिवार्य घोषणाएं आगरा / नई दिल्ली 26 सितंबर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने जारी एक अधिसूचना में सभी लॉ एजुकेशन सेंटर्स में एक साथ डिग्री प्राप्त करने, रोजगार की स्थिति और उपस्थिति अनुपालन के संबंध में आपराधिक पृष्ठभूमि जांच प्रणाली और अनिवार्य घोषणाओं को तत्काल लागू करने […]
Continue Reading
आगरा / नई दिल्ली 25 सितंबर । एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी राज्य बार काउंसिल से कहा कि जिन्होंने कॉलेज की छुट्टियों के दौरान लॉ स्टूडेंट को सलाह देने के इच्छुक अनुभवी वकीलों की सूची प्रकाशित करने के नियम का पालन नहीं किया, वे गैर-अनुपालन के कारणों […]
Continue Reading
आगरा / नई दिल्ली 18 सितंबर । सुप्रीम कोर्ट ने गर्मियों के महीनों में वकीलों को काले कोट पहनने से छूट देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए अदालतों में ड्रेस कोड की मर्यादा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने कोट और गाउन की अनिवार्यता […]
Continue Reading
