आगरा/नई दिल्ली 11 मार्च । सुप्रीम कोर्ट ने असम की तत्कालीन भाजपा सरकार के उस के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा 2014 में अधिसूचित असम वन सुरक्षा बल (एफपीएफ) में 104 कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया के लिए चयन सूची को रद्द करने का फैसला लिया गया था। जस्टिस दीपांकर […]
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ध्वस्तीकरण को लेकर सर्वोच्च अदालत अखिल भारतीय दिशा-निर्देश जारी करेगी, जो सभी पर समान रूप से लागू होंगे, चाहे उनका समुदाय कोई भी हो ? आगरा / नई दिल्ली 01 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (1 अक्टूबर) को दंडात्मक उपाय के रूप में व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करने के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित […]
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यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया आगरा / नई दिल्ली 01 अक्टूबर । सुप्रीम कोर्ट ने असम के 47 निवासियों द्वारा दायर अवमानना याचिका पर असम राज्य को नोटिस जारी किया, जिसमें 17 सितंबर, 2024 के न्यायालय के अंतरिम आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया, जिसके तहत निर्देश दिया गया था कि […]
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आगरा / नई दिल्ली 28 सितंबर। असम के 47 निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है।जिसमें आरोप लगाया गया कि कोर्ट के 17 सितंबर, 2024 के अंतरिम आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया गया, जिसमें निर्देश दिया गया था कि कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना देश भर में कोई भी तोड़फोड़ नहीं […]
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