सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद में सांसदों, विधायकों, जजों आदि के लिए प्राथमिकता के आधार पर किए गए भूमि आवंटन को किया रद्द
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि कुछ खास लोगों को तरजीह आवंटन असमानता को देती है बढ़ावा आगरा/नई दिल्ली 25 नवंबर । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हैदराबाद नगर निगम की सीमा के भीतर सांसदों, विधायकों, सिविल सेवकों, न्यायाधीशों, रक्षा कर्मियों, पत्रकारों आदि की हाउसिंग सोसाइटियों को भूमि के तरजीह देते हुए किए गए आवंटन को […]
Continue Reading





