पंजीकृत पोस्ट करने पर ऑफलाइन सॉफ्टवेयर से सरकारी राजस्व को नुकसान, सरकार से विचार का आग्रह

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा: १२ अगस्त ।

पूर्व सचिव, ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन के अधिवक्ता, गिरधारी लाल चौरसिया ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर सरकार के सॉफ्टवेयर नीति में बदलाव का आग्रह किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के संचार विभाग ने एक महीने पहले ही अपना सॉफ्टवेयर बदलकर ऑफलाइन कर दिया है।

चौरसिया ने पत्र में कहा है कि पहले ऑनलाइन सॉफ्टवेयर था, जो तेजी से काम करता था। लेकिन अब नया सॉफ्टवेयर ऑफलाइन कर दिया गया है। इसकी वजह से काम में ज्यादा समय लग रहा है और पहले से काम कर रहे सॉफ्टवेयर की तुलना में यह काफी धीमा है। इस बदलाव के कारण भारत सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है।

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चौरसिया ने सरकार से इस पर विचार करने और सॉफ्टवेयर को फिर से ऑनलाइन करने का अनुरोध किया है, ताकि राजस्व में वृद्धि हो सके और आम जनता को भी सुविधा हो। उन्होंने आरोप लगाया है कि 8 अगस्त 2025 से 9 अगस्त 2025 तक डाक खाने से भी कोई पंजीकृत पोस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि नया सॉफ्टवेयर खराब है।

उन्होंने संचार मंत्री से इस समस्या को गंभीरता से लेने और राजस्व के नुकसान को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की है। पत्र की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजी गई है।

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विवेक कुमार जैन
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