आगरा /प्रयागराज, 9 जुलाई 2025:
उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा 2022 में कथित रूप से 50 से अधिक अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं बदलने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। यह मामला जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की डबल बेंच के समक्ष है।
इस मामले में 3 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाले आयोग ने हाईकोर्ट के समक्ष अपनी सीलबंद रिपोर्ट पेश की थी।
यह पूरा प्रकरण मई 2024 में तब सामने आया जब याचिकाकर्ता श्रवण पांडेय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर यूपी पीसीएस (जे) 2022 परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया। पांडेय ने दावा किया है कि उनकी उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ की गई है और उनके अंक बदले गए हैं।
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श्रवण पांडेय की शिकायत के बाद, लोक सेवा आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कराया था। इस पुनर्मूल्यांकन में 50 से अधिक कॉपियों के साथ छेड़छाड़ की बात सामने आई थी, जिसके बाद कई अन्य अभ्यर्थियों ने भी इसी प्रकार की शिकायतें लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए, 20 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनियमितताओं की जांच के लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन किया था। कोर्ट ने इस आयोग का नेतृत्व करने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर को नियुक्त किया था।
आज की सुनवाई में आयोग की रिपोर्ट पर विचार किए जाने की उम्मीद है और यह देखना होगा कि कोर्ट इस गंभीर मामले में क्या निर्देश जारी करता है।
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